श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक की होगी विभागीय जाँच, संभागीय कमिश्नर ने दिए निर्देश
ग्वालियर: संबल योजना के क्रियान्वयन में जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ श्रम विभाग के अधिकारियों की भी बराबर की जवाबदेही है। इसलिए संबल योजना में कोई गड़बड़ी होने पर श्रम विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यह बात संभागीय आयुक्त श्री दीपक सिंह ने संभाग स्तरीय अंतरविभागीय समन्वय बैठक में कही। इस कड़ी में उन्होंने शिवपुरी जिले के श्रम अधिकारी और भिण्ड जिले के मेहगांव विकासखंड के श्रम निरीक्षक के खिलाफ विभागीय जाँच स्थापित करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इन दोनों क्षेत्र के जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।
बुधवार को यहाँ संभाग आयुक्त कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में संभाग आयुक्त श्री सिंह ने निर्देश दिए कि संबल 2.0 के तहत स्वीकृत होने वाले प्रकरणों को श्रम विभाग के अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से देखें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से छूटे नहीं और कोई गड़बड़ी न हो पाए।
बैठक में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, सीखो-कमाओ योजना एवं उर्वरक की उपलब्धता सहित राज्य शासन की प्राथमिकता वाली अन्य योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा हुई। बैठक में संभागीय संयुक्त आयुक्त विकास ग्वालियर संभाग श्री जी डी डोडियाल व चंबल श्री राजेन्द्र सिंह तथा उपायुक्त विकास श्री शिव प्रसाद सहित विभिन्न विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
सीखो-कमाओ से हर जिले में कम से कम 10 हजार युवाओं को जोड़ें
संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह ने संभाग के हर जिले में कम से कम 10 हजार युवाओं को “सीखो-कमाओ योजना” से लाभान्वित कराएँ। उन्होंने इस उद्देश्य से अगले बुधवार यानि 2 अगस्त को दोनों संभागों के उद्योग विभाग के अधिकारियों और औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सीखो – कमाओ योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिये इसमें किसी प्रकार की ढ़िलाई न हो। उन्होंने अगले हफ्ते तक सभी जिलों में कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर विभिन्न औद्योगिक इकाईयों व रोजगार सृजन से जुड़ी अन्य संस्थाओं को “सीखो-कमाओ योजना” में पंजीकृत कराने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने सूचना के बाबजूद बैठक से गैर हाजिर रहे औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम के अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी बैठक में दिए।
जिन्हें टोकन दें उन्हें हर हाल में दूसरे दिन तक खाद मिल जाए
खरीफ की बोनी और उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह ने जोर देकर कहा कि ग्वालियर व चंबल संभाग के किसी भी जिले में किसानों को खाद मिलने में दिक्कत न हो। उन्होंने कहा जहाँ टोकन व्यवस्था लागू की गई है वहाँ टोकनधारी किसानों को हर हाल में दूसरे दिन तक खाद मिल जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में जानकारी दी गई कि दोनों संभागों के सभी जिलों में खरीफ के लिये उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। ग्वालियर संभाग में लगभग 98 प्रतिशत और चंबल संभाग में 80 प्रतिशत से अधिक खरीफ की बोनी हो चुकी है।
लाड़ली बहनों के असफल भुगतानों का तत्परता से निराकरण कराएँ
संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के असफल भुगतानों को गंभीरता से निराकृत कराएँ। उन्होंने कहा शेष बची लाड़ली बहनों की आधार लिंकिंग और डीबीटी का भुगतान अभियान बतौर किया जाए। साथ ही लाड़ली बहना के नए प्रावधानों के तहत 21 से 23 आयु वर्ग के बीच और ट्रैक्टर वाले परिवारों की महिलाओं का पंजीयन तेजी से कराएँ। ज्ञात हो ग्वालियर संभाग में 11 लाख 10 हजार 797 और चंबल संभाग में 7 लाख 8 हजार 449 बहनाएँ लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक पंजीकृत हो चुकी हैं।
