Digvijay Singh’s Letter to CM: दिग्विजय सिंह ने CM को लिखा ‘पन्ना में आदिवासी की जमीन जबरन बिकवाने के मामलों की जांच हो!’
Bhopal : पन्ना के पूर्व कलेक्टर संजय कुमार मिश्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखा है। उन्होंने पन्ना में कलेक्टर रहे IAS संजय मिश्र के कार्यकाल के दौरान बिकी आदिवासियों की जमीनों की जांच कराने की भी मांग की। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि कलेक्टर ने कई गरीब आदिवासियों को भूमिहीन बनाते हुए उसकी जमीन अन्य व्यक्ति को बेचने की अनुमति दी। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जांच कराकर दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज किया जाए।
शिवराज सिंह को लिखे पत्र में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार की कड़ी में पन्ना जिले का एक और मामला सामने आया है। यहां एक गरीब आदिवासी को भूमिहीन बनाते हुए उसकी जमीन अन्य व्यक्ति को बेचने की अनुमति कलेक्टर ने दी। इस तरह भूमाफियाओं द्वारा आदिवासी वर्ग के गरीब वंचित परिवारों से उनके रहने और पालन पोषण का एकमात्र स्रोत भी छीना जा रहा है।
दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि पन्ना जिले के आदिवासियों के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि तत्कालीन कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने अपने तीन साल के कार्यकाल में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया। कलेक्टर ने ग्राम कल्याणपुर के आदिवासी वर्ग के गरीब वंचित परिवार के राकेश कुमार गौंड कि उक्त भूमि को भूमाफिया को बेचे जाने की अनुमति दी। कलेक्टर ने अपने स्थानांतरण होने के पश्चात कार्यमुक्ति के अंतिम दिवस जाते-जाते यह आदेश जारी किया।
उन्होंने लिखा कि कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा कि राकेश गौंड को अपना इलाज कराने और घर खर्च चलाने के लिए जमीन बेचनी पड़ रही है। इस तरह के प्रकरणों में आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात किया गया और उन्हें भूमिहीन करके मजदूर बनने के लिए विवश किया गया। पन्ना जिले में अपने 3 वर्ष के विवादास्पद कार्यकाल के दौरान कलेक्टर मिश्र पर रेत माफिया को संरक्षण देने के अनेक मामले सामने आए थे। इसी दौरान गुड़िया पहाड़ की बेशकीमती जमीन आदिवासी हीरा गौंड से लेकर एक भाजपा के नेता ने अपने नाम करा ली थी। इस प्रकरण में भी कलेक्टर ने आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं की।
दिग्विजय सिंह ने लेटर में लिखा कि अतः मेरा अनुरोध है कि पन्ना जिले में उनकी पदस्थापना के दौरान आदिवासी परिवारों के जितने भी प्रकरणों में जमीनों को बेचने की अनुमति दी गई, उन सभी मामलों की राज्य स्तर से जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए।
