Porn Videos & Crime : हाईकोर्ट ने बताया, पॉर्न वीडियो देखना कब अपराध है और कब नहीं!
Thiruvananthapuram : केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन की पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गोपनीयता में अश्लील फोटो देखना आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध नहीं है। इस मामले में, जब वास्तविक शिकायतकर्ता और उसके सहयोगी गश्त ड्यूटी पर थे, तो आरोपी को सड़क के किनारे खड़े होकर अपने मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो देखते हुए देखा गया। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया।
पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या कोई व्यक्ति दूसरों को दिखाए बिना अपने निजी समय में पोर्न वीडियो देखना क्या अपराध की श्रेणी में आता है? पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार भी ऐसा कोई मामला नहीं है कि आरोपी मोबाइल फोन का उपयोग करके अश्लील वीडियो देख रहा था, जो युवाओं को आकर्षित करेगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक रूप से वीडियो प्रदर्शित किया। यहां तक कि पुलिस अधिकारी के सीआरपीसी की धारा 161 के बयान से भी यही पता चलता है कि याचिकाकर्ता अपने मोबाइल फोन पर नजरें झुकाकर अश्लील वीडियो देख रहा था।
दायरे में पोर्न वीडियो देखना अपराध नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गोपनीयता में अश्लील फोटो देखना आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध नहीं है। इसी प्रकार, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गोपनीयता में मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो देखना भी आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध नहीं है। यदि आरोपी किसी अश्लील वीडियो या फोटो को प्रसारित या वितरित करने या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है, तो अकेले आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध होता है। इस मामले में, भले ही पूरे अभियोजन मामले को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाए, याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 के तहत कोई अपराध नहीं बनता।
निजता में हस्तक्षेप अनुचित
पीठ ने कहा कि कानून की अदालत यह घोषित नहीं कर सकती कि यह केवल इस कारण से अपराध है कि यह उसकी निजी पसंद है और इसमें हस्तक्षेप करना उसकी निजता में घुसपैठ है। लेकिन, भगवान ने कामुकता को विवाह के भीतर एक पुरुष और एक महिला के लिए कुछ के रूप में डिजाइन किया है। यह सिर्फ हवस का मामला नहीं, बल्कि प्यार का भी मामला है और बच्चे पैदा करने का भी।
बालिग हो चुके पुरुष और महिला का सहमति से सेक्स करना अपराध नहीं है। हमारे देश में किसी पुरुष और महिला के बीच सहमति से किया गया सेक्स अपराध नहीं माना जाता। बशर्ते यह उनकी निजता के दायरे में हो। कानून की अदालत को सहमति से यौन संबंध बनाने या गोपनीयता में अश्लील वीडियो देखने को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, ये समाज की इच्छा और विधायिका के निर्णय के क्षेत्र में हैं। न्यायालय का कर्तव्य केवल यह पता लगाना है कि क्या यह अपराध है।
