हड़ताली कर्मचारियों का कट सकता है वेतन, पंजीयन पहले से निरस्त
भोपाल।
मंत्रालय मे सामूहिक अवकाश के जरिए आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का वेतन कट सकता है क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग और अलग-अलग विभागों में इन कर्मचारियों के अवकाश के आवेदन नहीं पहुचे है।
सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल आंदोलनरत कर्मचारियों के वेतन काटने का कोई निर्णय नहीं हुआ है लेकिन विभागों में इनके अवकाश संबंधी आवेदन प्राप्त नहीं हुए है। इसलिए इस पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। शर्मा ने बताया कि जो सामूहिक अवकाश आंदोलन कर रहे संगठन के पंजीयन पहले से ही निरस्त है।
गौरतलब है कि आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने जो कर्मचारी मंत्रालय आ रहे थे उन्हें भी काम पर नहीं जाने दिया। इसके चलते अंदर मंत्रालय का कामकाज प्रभावित हुआ है।
उधर सचिवालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभाष वर्मा का कहना है कि सामूहिक अवकाश के आवेदन हमने सामान्य प्रशासन विभाग को दे दिए है। हमारे पास अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन को दिए गए अवकाश सूचना की पावती भी है।
सामूहिक अवकाश पर रहे मंत्रालय कर्मचारी, कामकाज हुआ प्रभावित
मंत्रालयीन कर्मचारी आज अपनी मांगो को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहे। लगभग चौदह सौ कर्मचारी आज अवकाश पर रहे। प्यून से लेकर क्लास वन तक के कर्मचारी काम पर नहीं आए। इससे मंत्रालय में कामकाज पूरी तरह ठप्प रहा। कर्मचारियों के अवकाश पर रहने के कारण बाहर से आने वाले आम नागरिकों के काम भी नहीं हो पाए और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।
मध्यप्रदेश सचिवालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने बताया कि सचिवालयीन कर्मचारी संघ, मंत्रालय शीघ्र लेखक संघ और अजाक्स मंत्रालय शाखा की ओर से इस सामूहिक अवकाश के जरिए अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शित करने की शांतिपूर्ण कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के अवकाश के चलते कामकाज नहीं हुआ और हमने जो कर्मचारी आए थे उनसे भी आग्रह कर उन्हें घर लौटाया।
वर्मा ने बताया कि मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी , निज सचिव का वेतनमान ग्रेड पे 5400 किए जाने संबंधी प्रकरण पर मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2013 में मंत्रिपरिषद के निर्णय हेतु प्रकरण रखे जाने के निर्देश दिए गए थे इसके बावजूद कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसके आदेश तत्काल जारी किए जाने चाहिए। स्टेनो टायपिस्ट के तृतीय समयमान में सुधार का प्रकरण वर्ष 2018 से मुख्यमंत्री के समक्ष केबिनेट में रखे जाने के निर्णय के बावजूद इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। स्टेनो टायपिस्ट के तृतीय समयमान वेतनमान में सुधार किया जाए।
पैतीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान स्वीकृत किये जाने की सीएम की घोषणा के विपरीत वित्त विभग ने अभी तक इस संबंध में समयमान स्वीकृत करने आदेश जारी नहीं किए गए है। कर्मचारियों को मोबाइल भत्ता, पुरानी पेंशन लागू किए जाने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा अनुसार विभागीय पदोन्नति दी जाना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अवधि में दो साल का इजाफा किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को शासकीय आवास देने मंत्रालय कालोनी के निर्माण की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। मूल्य सूचकांक के अनुसार मंत्रालय कर्मचारियों के भत्तों में इजाफा किया जाना चाहिए। वर्मा का कहना है कि मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे और कड़ा आंदोलन किया जाएगा।
