भोपाल. प्रदेश के शासकीय और अद्धर्शासकीय विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के एक लाख से अधिक पद खाली पड़े है। सरकार इन पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरना चाह रही है लेकिन प्रदेश के 48 हजार स्थाईकर्मी इन पदों पर नियमितिकरण चाहते है। अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए कल से पूरे प्रदेश में पोस्टकार्ड अभियान [postcard abhiyan] शुरु किया जाएगा।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि प्रदेश के 48 हजार स्थायीकर्मी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने-अपने जिलों से प्रदेश के मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड, फेसबुक और इंस्टाग्राम तथा वाट्सएप के जरिए मुख्यमंत्री से एक लाख से अधिक रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति देने के लिए मांग करेंगे। भोपाल में बारह दफ्तर प्रांगण से पोस्टकार्ड अभियान [postcard abhiyan] की शुरुआत होेगी। पांडे का कहना है कि सरकार और ब्यूरोक्रेट्स मिलकर इन पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरना चाहते है। इससे प्रदेश के स्थाईकर्मी, संविदाकर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कम्पयूटर आपरेटर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के अधिकारों का हनन होगा। इसके लिए बारह सितंबर से 19 सितुंबर तक लाखों कर्मचारी पोस्टकार्ड आंदोलन[postcard abhiyan] शुरु करेंगे। आंदोलन के दौरान नियमितिकरण, वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता, वरिष्ठता और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग भी की जाएगी। न्यू पेंशन योजना और सीधी भर्ती का विरोध किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने 2016 में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था लेकिन वह वादा पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए इसे पूरा कराने आदोलन किया जा रहा है और जरुरत पड़ी तो सत्याग्रह आंदोलन भी तीन चरणों में शुरु किया जाएगा।
सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितिकरण के लिए मांगी जानकारी-
राज्य सरकार ने स्थाई कर्मचारियों के चतुर्थ श्रेणी के पदों को नियमितिकरण के जरिए भरने के लिए छह बिंदुओं में सभी विभागों से जानकारी मांगी है। सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों से तीन दिन में जानकारी भेजने को कहा गया है। इसमें 62 विभागों में रिक्त पदों पर भी स्थाई कर्मियों को नियमितिकरण योग्यता और प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
