3 लाख 31 हजार करोड़ के कर्ज में MP सरकार,चुनाव परिणाम आने से 5 दिन पहले फिर दो हजार करोड़ का कर्ज लेगी
भोपाल: मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम तीन दिसंबर को आ रहे है और इसके लिए होने वाली मतगणना से ठीक पांच दिन पहले 29 नवंबर को राज्य सरकार दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है।
इसके लिए राज्य सरकार ने 28 नवंबर को देशभर की वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए है। रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के मुबई आॅफिस में आॅनलाईन ई कुबेर कोर बैंकिंग साल्युशन सिस्टम के जरिए सरकार को कर्ज देने वाली संस्थाएं प्रस्ताव दे सकेंगी। सुबह साढ़े दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे के बीच संस्थाएं प्रस्ताव देंगी और अगले रिजर्व बैंक इन्हें खोलेगा और 29 नवंबर को सबसे बेहतर प्रस्ताव देने वाली, सबसे कम ब्याज दर और सरकार की शर्तो के अनुसार कर्ज का प्रस्ताव देने वाली वित्तीय संस्था का चयन किया जाएगा उससे राज्य सरकार कर्ज लेगी।
यह कर्ज चौदह वर्षो के लिए लिया जा रहा है इसकी अदायगी राज्य सरकार 29 नवंबर 2037 को करेगी। राज्य सरकार प्रदेश में चल रही योजनाओं और विभिन्न जनहितैषी नीतियों के संचालन के लिए यह कर्ज ले रही है।
3 लाख 31 हजार करोड़ के कर्ज में सरकार-
राज्य सरकार पहले से ही तीन लाख 31 हजार करोड़ के कर्ज में है। इसमें बाजार से लिया गया कर्ज बीस लाख 817 करोड़ का है। पावर बांड और अन्य बांड से 6 हजार 624 करोड़, वित्तीय संस्थाओं से 14 हजार 620 करोड़, केन्द्र सरकार से एडवांस के रुप में 52 हजार 617 करोड़, अन्य देयताएं 18 हजार 472 करोड़ तथा अल्पबचत योजनाओं से केन्द्र सरकार से 38 हजार 498 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है।
