न्याय और कानून:देश में जीवन बीमा को नियंत्रित करने वाले कानून
भारत में बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों और मध्यस्थों को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून बीमा अधिनियम, 1938 है। इसके अलावा, एक भारतीय या विदेशी बीमा या पुनर्बीमा कंपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में उपस्थिति स्थापित कर सकती है। बीमा या पुनर्बीमा व्यवसाय चलाने के लिए आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओ) के रूप में पंजीकरण प्राप्त कर सकती है। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा जारी विभिन्न नियमों और दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। भारत सरकार ने 19 जनवरी, 1956 को एक अध्यादेश जारी कर जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसी वर्ष जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आया। जीवन बीमा (एलआईसी) ने 154 भारतीय, 16 गैर-भारतीय बीमाकर्ताओं और 75 प्रोविडेंट सोसायटी को समाहित कर लिया। बीमा अधिनियम, 1938 बीमा व्यवसाय पर सख्त राज्य नियंत्रण प्रदान करने वाला सभी प्रकार के बीमा को नियंत्रित करने वाला पहला कानून था।
भारतीय संसद ने 1 जनवरी, 1973 से सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करते हुए सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया। 107 बीमाकर्ताओं को मिला दिया गया और चार कंपनियों में समूहित किया गया, अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 90 के दशक के अंत तक एलआईसी का एकाधिकार था। अब बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए फिर से खोल दिया गया था। इससे पहले, उद्योग में केवल दो राज्य बीमाकर्ता शामिल थे। अर्थात जीवन बीमा (भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सामान्य बीमाकर्ता (जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया, जीआईसी)। जीआईसी की चार सहायक कंपनियां थीं और दिसंबर 2000 से प्रभावी थीं। सहायक कंपनियों को मूल कंपनी से अलग कर दिया गया और उन्हें स्वतंत्र बीमा कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया।
बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को अनुमति देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देकर बीमा क्षेत्र कई चरणों से गुजरा है। भारत सरकार ने सन् 2000 में एफडीआई की सीमा 26 प्रतिषत निर्धारित करते हुए बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को अनुमति दी। सितंबर 2011 के अंत में सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेषी निवेष (एफडीआई) की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिषत कर दी। इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निजी कंपनियों के साथ, इस स्थिति में बदलाव की उम्मीद है। बीमा को भारत के संविधान में सातवीं अनुसूची (संघ सूची) में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय बीमा कानून मुख्यतः अंग्रेजी बीमा कानून का अनुसरण करता है। हालांकि अदालतों ने स्पष्ट रूप से अंग्रेजी कानून के प्रावधानों का हवाला नहीं दिया है। लेकिन उनके सामने मामलों का फैसला करने के लिए अनिवार्य रूप से अंग्रेजी केस कानून और ग्रंथों पर भरोसा करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार संकेत दिया है कि भारतीय बीमा कानून की जड़ें अंग्रेजी कानून में निहित हैं।
भारत में न्यायपालिका बीमा कानून के क्षेत्र में बीमा संबंधित कानूनों और विनियमों की व्याख्या और लागू करने, बीमाकर्ताओं और पाॅलिसीधारकों के बीच विवादों को सुलझाने और बीमा मामलों पर कानूनी स्पष्टता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका बीमा अधिनियम, 1938 और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी नियमों और निर्देशों सहित विभिन्न बीमा कानूनों और विनियमों के प्रावधानों की व्याख्या और स्पष्टीकरण करती है। अदालतें उस कानूनी ढांचे को स्थापित करने में मदद करती हैं जिसके तहत बीमा कंपनियां काम करती हैं।
अदालतें पॉलिसीधारकों और बीमा कंपनियों के बीच बीमा अनुबंधों (बीमा पॉलिसियों) से उत्पन्न होने वाले विवादों को संभालती हैं। इन विवादों में दावे की अस्वीकृति, दावे के निपटान में देरी, पॉलिसी के नियमों और शर्तों पर विवाद और प्रीमियम भुगतान से संबंधित मुद्दे शामिल हो सकते हैं। न्यायपालिका बीमा कंपनियों को पाॅलिसी में निर्धारित अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य करके बीमा अनुबंधों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। इसमें पॉलिसीधारक के भुगतान के लिए पात्र होने पर समय पर दावा निपटान सुनिश्चित करना शामिल है। अदालतें बीमा कंपनियों को नियामक आवश्यकताओं, जैसे कि आईआरडीएआई द्वारा लगाई गई आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती है। अनुपालन न करने पर कानूनी दंड और प्रवर्तन कार्रवाई हो सकती है।
न्यायपालिका बीमा धोखाधड़ी से जुड़े मामलों को संभालती भी है, जिसमें पाॅलिसीधारकों द्वारा धोखाधड़ी वाले दावे और गलत बयानी शामिल है। बीमा धोखाधड़ी के दोषी पाए गए व्यक्तियों पर कानूनी दंड लगाया जा सकता है। विवाद उत्पन्न होने पर अदालतें नीति के नियमों और शर्तों की व्याख्या पर स्पष्टता प्रदान करती है। वे पार्टियों के इरादे और विशिष्ट प्रावधानों को कैसे लागू किया जाना चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए बीमा पॉलिसियों की भाषा की जांच करते हैं। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि बीमा कंपनियां सार्वजनिक हित में कार्य करें और निष्पक्ष और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं का पालन करें। अदालतें उन बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं जो अनुचित व्यवहार करती हैं या पॉलिसीधारकों को नुकसान पहुंचाती हैं।
विनय झैलावत
लेखक : पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं इंदौर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं
