PM Aawas Scheme: गांवों में छूट, शहरों में पुराने नियमों से मिलेंगे आवास,फोन,2 पहिया, 15 हजार रुपए आय, 5 एकड़ जमीन तो भी मिलेगा पीएम आवास
भोपाल: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केन्द्र सरकार ग्रामीण अंचलों में रहने वाले अधिक से अधिक ग्रामीणों को इस योजना का लाभ देने के लिए अब चार तरह की छूट देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रस्तावित अगले नये चरण के लिए मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में आज से सर्वे शुरु हो गया वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए ड्रॉफ्ट सर्वे शुरु हो गया है। गांव में रहने वाले नागरिकों के लिए पात्रता की शर्तो में सरकार ने अब नये सिरे से कई रियायत दी है। गांव में फोन रखने, दो पहिया वाहन रखने, प्रति माह पंद्रह हजार रुपए आमदनी और ढाई एकड़ सिंचित या पांच एकड़ असिंचित जमीन के मालिकों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार पीएम आवास उपलब्ध कराएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए मध्यप्रदेश में शहरी क्षेत्रों के पात्र नागरिकों के लिए सर्वे मध्यप्रदेश सरकार ने शुरु कर दिया है। शहरी क्षेत्रों में अभी दिसंबर तक पुरानी योजना के पात्र हितग्राहियों को ही पीएम आवास दिए जाएंगे। जनवरी से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का नया चरण लागू होगा। उसके हिसाब से केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर पीएम आवास का वितरण करेंगी। शहरों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में तीन लाख रुपए तक की आमदनी पर पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा वहीं इससे अधिक याने छह लाख रुपए तक की आय पर एलआईजी और 9 लाख रुपए की आय पर एमआईजी आवासों में चार प्रतिशत ब्याज सबसिडी के रुप में एक लाख अस्सी हजार रुपए की मदद केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सितंबर 2015 में शुरु हुई थी और मध्यप्रदेश में वर्ष 2016 से इस योजना का क्रियान्वयन शुरु किया गया शहरों मेंं 9 लाख पचास हजार आवासों का लक्ष्य है जिसमें एक 8 लाख दस हजार पीएम आवास बनाकर प्रदाय किए जा चुके है। बाकी आवासोें का भी हितग्रहियों को वितरण किया जा रहा है।
इधर ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जिनके नाम 2018 की सूची में छूट गए थे ऐसे गरीब भाई-बहनों के लिए आठ अक्टूबर से सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है। इनके नाम सूची में जोड़े जा रहे है। मध्यप्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2024-25 में 3 लाख 68 हजार 500 नये आवास निर्माण का लक्ष्य है।अब तक 3 लाख 30 हजार 186 आवास स्वीकृत किये जा चुके है और 4 हजार 490 पीएम आवासों का निर्माण किया जा चुका है।इसमें केन्द्र सरकार ने 872 करोड़ 85 लाख रुपए का अंशदान किया है। अब जो नई योजना शुरु हो रही है उसमें अब अधिक ग्रामीण इस योजना का लाभ उठा सकेंगे क्योंकि पात्रता की शर्तो में बदलाव कर दिया गया है। केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की रुचि से पीएम आवास योजना में अधिक हितग्राहियो को लाभ मिले इसके लिए पात्रता शर्तो में छूट दी गई है।
