भोपाल। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने में 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक सबसे पीछे रह गए हैं।
इन जिलों में भिंड, मुरैना, सीहोर, बालाघाट, नीमच और अलीराजपुर शामिल है।
प्रदेशभर के कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी, आईजी के साथ कल होने वाली कलेक्टर कमिश्नर कांफ्रेंस के पहले जिलों से मुख्यमंत्री तक पहुंची रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।
पुअर परफारमेंस वाले जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कल कॉन्फ्रेंस में सीएम की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री कल कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में इन जिलों के अफसरों को जिलों की कानून व्यवस्था और बेहतर करने के लिए निर्देशित करेंगे।
कल होने जा रही कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के लिए कानून व्यवस्था के हिसाब से जिलों की रैंकिंग की गई है।
1 जनवरी से 31 दिसम्बर 2021 तक के परफार्मेंसके आधार पर सभी 52 जिलों को ए बी और सी श्रेणी में बांटकर उनकी रैंकिंग की गई है।
ए श्रेणी के 6 जिलों में उज्जैन जबलपुर टॉप परफॉर्मर्स ए श्रेणी में 6 जिलों को शामिल किया गया है। इन 6 जिलों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और सागर का परफॉर्मेंस संतोषप्रद रहा है जबकि उज्जैन और जबलपुर को ए श्रेणी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला माना गया है।
बी श्रेणी में भिंड मुरैना सीहोर सबसे पीछे-बी श्रेणी मैं 24 जिले शामिल किए गए है। बी श्रेणी के जिलों में मुरैना, भिंड और सीहोर का परफार्मेंस सबसे कमजोर रहा है।
जबकि बी श्रेणी में बैतूल, छतरपुर और गुना कानून व्यवस्था सुधारने के मामले में ओवरआल बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। बी श्रेणी में 18 जिलों का प्रदर्शन संतोष पर माना गया है।
इनमें शिवपुरी, देवास, छिंदवाड़ा, राजगढ़, खरगोन, कटनी, रतलाम, मंदसौर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, रायसेन, रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, सतना, विदिशा, धार और खंडवा जिले शामिल हैं।
सी श्रेणी में अलीराजपुर नीमच बालाघाट सबसे पीछे- सी श्रेणी के 22 जिलों में बालाघाट नीमच और अलीराजपुर का परफॉर्मेंस सबसे कमजोर रहा है।
सी श्रेणी के जिलों में दतिया, सिंगरौली और अशोकनगर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले माने गए हैं। वहीं सिवनी, दमोह, सीधी, पन्ना, बड़वानी, शाजापुर, झाबुआ, आगर मालवा, श्योपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, हरदा, मंडला, उमरिया, बुरहानपुर, निवाडी संतोषजनक प्रदर्शन वाले जिलों में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल होने वाली वीडियो कांफ्रेंसिंग में इन जिलों मैं कानून व्यवस्था के ओवरऑल परफार्मेंस पर चर्चा करेंगे।
जिलों में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएं और जिलों में सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी भी वे अफसरों को देंगे।
