एमपी के कई IAS ने एकीकृत पेंशन योजना के लिय नहीं दिया विकल्प, 30 नवंबर तक आखिरी मौका
भोपाल: मध्यप्रदेश के कई आईएएस अधिकारियों ने अब तक एकीकृत पेंशन योजना के तहत विकल्प नहीं दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसे सभी आईएएस अधिकारियों को रिमाइंडर दिया है। उन्हें तीस नवंबर तक मौका दिया गया है।
प्रदेश के आईएएस अधिकारियों को एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के लिए बार-बार निर्देशित करने के बाद भी कई आईएएस अधिकारी विकल्प का चयन नहीं कर रहे है। पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने बारह जून 2025 को निर्देश जारी कर याद दिलाया था कि भारत सरकार की 24 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना और पीएफआरडीए की 19 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार पेंशन फंड रेग्यूलेटरी एवं डेवलपमेंट अथार्टी रेग्यूलेशन 2025 के तहत एक अप्रैल् 2025 तक के राष्टÑीय पेंशन योजना एनपीएस के अभिदाता भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रेग्यूलेशन में विहित प्रारुप एक दो में एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन तीस जून 2025 तक कर सकते है। इसमें विकल्प का चयन सीआरए पोर्टल पर आॅनलाइ्रन माध्यम से अथवा भौतिक फार्म तीन प्रतियों में भरकर कार्यालय प्रमुख आहरण संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना था। एक बार लिया गया विकल्प अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होगा। विकल्प के चयन और डीडीओ पीएओ द्वारा की जाने वाली मानक प्रचालन प्रक्रिया भी जारी की गई थी।
इसके बाद एक बार फिर जीएडी ने पहले तीस सितंबर तक एकीकृत पेंशन योजना के तहत विकल्प का चयन करने के लिए मौका दिया था। जब अधिकांश आईएएस अधिकारियों की ओर से विकल्प नहीं आया तो सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक के सचिव एम सेलवेन्द्रन ने तीसरी बार एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत विकल्प चयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीस नवंबर 2025 कर दी थी। लेकिन अभी भी काफी संख्या में आईएएस अधिकारियों ने विकल्प का चयन नहीं किया है। उन्हें आखिरी बार याद दिलाया गया है कि तीस नवंबर तक एकीकृत पेंश्न योजना के विलल्प का चयन कर ले इसके बाद विकल्प पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
