IAS अधिकारियों के तबादले और ड्यूटी को लेकर ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव!
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में IAS अधिकारियों के तबादले और ड्यूटी को लेकर ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव जारी है।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के बीच चल रहे गतिरोध को गुरुवार को एक नया बल मिला, जब बंगाल सरकार ने ECI के उस निर्देश की समीक्षा की मांग की, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के लिए प्रतिनियुक्त तीन IAS अधिकारियों के तबादलों और अतिरिक्त नियुक्तियों को रद्द करने के लिए कहा गया था
इन तीनों अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, और राज्य सरकार द्वारा चुनाव आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना उन्हें स्थानांतरित करने के निर्णय ने चुनाव आयोग के साथ टकराव को जन्म दिया, जिसने इन तबादलों को अपने निर्देशों का “उल्लंघनकारी” बताया।
राज्य सरकार ने अब चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
इस प्रक्रिया की शुरुआत 28 नवंबर को हुई जब चुनाव आयोग ने आईएएस अधिकारियों अश्विनी कुमार यादव, रणधीर कुमार और स्मिता पांडे को एसआईआर अभ्यास के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया।
यादव को उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, रणधीर कुमार को उत्तर 24-परगना और कोलकाता उत्तर सौंपा गया, जबकि स्मिता पांडे को पश्चिम बर्धमान, पूर्वी बर्धमान और बीरभूम का पर्यवेक्षक बनाया गया।
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, चुनाव संबंधी कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों का तबादला या उन्हें आयोग की सहमति के बिना अतिरिक्त जिम्मेदारियां नहीं दी जा सकतीं।
हालांकि, राज्य सरकार ने 31 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच यादव और रणधीर कुमार को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने और स्मिता पांडे का तबादला करने के आदेश जारी किए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पत्र लिखकर राज्य सरकार को तत्काल इन आदेशों को रद्द करने और भविष्य में बिना पूर्व अनुमति के इस तरह के निर्देश जारी न करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी।
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, ममता सरकार ने अभी तक तबादलों के आदेश वापस नहीं लिए हैं। इसके बजाय, उसने अपने जवाब में प्रशासनिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से अपने निर्देश की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। आयोग राज्य की इस अपील पर क्या प्रतिक्रिया देता है, यह देखना बाकी है।
दोनों पक्षों के बीच विवाद केवल IAS अधिकारियों के तबादलों तक ही सीमित नहीं है। इस लड़ाई का एक और मोर्चा तब खुल गया जब बंगाल सरकार ने अपनी पसंद के नौ आईएएस और आठ आईपीएस अधिकारियों की सूची चुनाव आयोग को भेजी और उनसे अनुरोध किया कि इन अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा नामित अधिकारियों के स्थान पर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की सूची में शामिल किया जाए।
बंगाल सरकार की यह कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा राज्य के 15 आईएएस और 10 आईपीएस अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी सहित पांच चुनाव वाले राज्यों में केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नामित करने के एक दिन बाद हुई है। चुनाव आयोग की सूची में बंगाल के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना और हावड़ा पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों के नाम भी केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल थे।
चुनाव आयोग द्वारा नामित सभी अधिकारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की उपस्थिति में नई दिल्ली में स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में 5 और 6 फरवरी को आयोजित होने वाले अनिवार्य दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी कहा गया है।
इन अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि उनमें से कोई भी दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से बार-बार अन्य राज्यों में चुनाव पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए राज्य से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नामों की सिफारिश करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने कथित तौर पर शुरू में इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और चुनाव आयोग द्वारा पांच चुनाव वाले राज्यों के लिए 25 नौकरशाहों को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के बाद ही प्रतिक्रिया दी।
