Jammu & Kashmir Delimitation : इस गणित से तो जम्मू-कश्मीर में भाजपा की सरकार बनना तय!
New Delhi : जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग (Jammu and Kashmir Delimitation Commission) ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी। इसके बाद यहां विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया।
आयोग के मुताबिक, एक समान जनसंख्या अनुपात बनाए रखने के लिए जम्मू क्षेत्र की अधिकांश विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया गया है।
इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 37 से बढ़ाकर 43 कर दी गई।
परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित नई सीटों का जो ब्यौरा दिया, उससे राज्य में भाजपा को सरकार बनाने की उम्मीद जाग गई है।
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आयोग ने जम्मू में 43 सीटों और घाटी क्षेत्र में 47 सीटों के साथ 90 सीटों का प्रस्ताव रखा है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र की 37 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी।
अभी चुनावी तारीखों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन पार्टी ने जम्मू क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए पहले से ही चुनाव की तैयारी कर दी।
भाजपा का फोकस
आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू में मौजूदा 9 सीटों को हटाते हुए 15 नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। जम्मू में सीटों की संख्या भी 37 से बढ़कर 43 कर दी गई है।
जम्मू-कश्मीर के भाजपा सह-प्रभारी आशीष सूद के मुताबिक, भाजपा हम जम्मू क्षेत्र में 35 से 38 सीटें जीतने के लिए काम कर रही है। घाटी (कश्मीर) में भी कुछ सीटें जीत सकते हैं।
अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए पार्टी 15 और 21 मई को जम्मू क्षेत्र के दो लोकसभा क्षेत्रों में बूथ कार्यकर्ताओं की दो बैठकें आयोजित करेगी।
चार लाख किसान लाभान्वित होंगे
राज्य में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने और ऐसे लाभार्थियों की रैली निकालने पर भी भाजपा काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में पीएम योजना से चार लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
भाजपा नेता ने बताया कि चार जिलों में शत-प्रतिशत पाइप से पानी का कनेक्शन है और आगे का काम चल रहा है। अन्य योजनाओं से भी लोगों को लाभ मिल रहा है।
कश्मीर घाटी में भाजपा उम्मीद से
आयोग ने राज्य में पहली बार SC आरक्षित 9 सीटों का प्रस्ताव रखा है। भाजपा को लगता है कि इससे पार्टी को मदद मिलने वाली है।
जम्मू क्षेत्र के कुछ जिलों में गूजर बकरवाल आदिवासी आबादी अधिक है। भाजपा का मानना है कि इस आबादी को उसका हक नहीं मिला।
जम्मू में ST की 5 सीटें पड़ने से इन जनजातियों को सत्ता में सीधी भागीदारी मिलेगी। भाजपा को उम्मीद है कि कश्मीर घाटी की उन चार ST सीटों पर भी उसे फायदा होगा, जहां ये जनजातियां बड़ी संख्या में हैं।
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कश्मीर घाटी में भाजपा द्वारा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश एक बड़ा कदम हो सकती है।
2020 के अंत में हुए पंचायत चुनावों में भाजपा ने कश्मीर घाटी में जिला विकास परिषद की 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के यह पहला चुनाव था।
पहाड़ी मतदाता भाजपा के साथ
आदिवासियों के अलावा इस क्षेत्र में पहाड़ी कहे जाने वाले स्थानीय समुदाय का भी भाजपा को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
पहाड़ियों को फिलहाल 4% आरक्षण है। गवर्नर (LG) के तहत राज्य सरकार ने विभिन्न समुदायों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की जांच के लिए ‘जीडी शर्मा समिति’ का गठन किया था।
समिति ने पिछले साल अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। अगर सरकार रिपोर्ट को मान लेती है तो वह पहाडि़यों के लिए आरक्षण बढ़ा देगी। पार्टी को लगता है कि इससे राज्य में लोगों का विश्वास जीतने में मदद मिलेगी।
जम्मू को 6 नई विधानसभा सीट मिलीं, 12 आरक्षित
परिसीमन आयोग ने जम्मू में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों को क्रमशः 7 और 5 सीटें आरक्षित करके बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है।
नई सीटें 6 जिलों- डोडा, किश्तवाड़, सांबा, राजौरी, कठुआ और उधमपुर से बनाई गई हैं।
इसके साथ ही डोडा, किश्तवाड़ और सांबा में अब तीन-तीन सीटें, उधमपुर में चार, राजौरी में पांच और कठुआ की छह सीटें हो जाएंगी।
किश्तवाड़ जिले को एक विधानसभा सीट पद्देर नागसेनी मिली है। डोडा जिले की नयी सीट डोडा पश्चिम है।
जसरोटा कठुआ में नयी सीट है, उधमपुर में रामनगर और सांबा में रामगढ़ नई सीट है। आयोग ने जनता के आक्रोश को देखते हुए जम्मू जिले के सुचेतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखा है।
आयोग ने पांच सीटें राजौरी, थानामंडी (राजौरी जिला), सुरनकोट, मेंढर (दोनों पुंछ जिला) और गुलबगढ़ (रियासी)-अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित की हैं, सात सीटें – रामनगर (उधमपुर), कठुआ, रामगढ़ (सांबा), बिश्नाह, सुचेतगढ़, माढ़ और अखनूर (सभी जम्मू) को अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित किया गया है।
