भोपाल।
नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र संचालित करने के लिए अनुदान ले रही अशासकीय संस्था Society For maximizing agriculture and Rural Technology के निरीक्षण में अनियमितता मिलने के बाद इस संस्था का अनुदान रोक दिया गया है और उसकी मान्यता निरस्त कर दी गई है।
भारत सरकार द्वारा खंडवा की इस स्वयंसेवी संस्था को नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र संचालित करने के लिए अनुदान दिया जा रहा था। केन्द्र सरकार द्वारा गठित प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट के स्टेट कोआर्डीनेटर ने संस्था का निरीक्षण किया तो वहां कई अनियमितताएं मिली थी। इसके चलते भारत सरकार ने संस्था को दिए जा रहे अनुदान पर रोक लगा दी है।
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय ने संस्था को नोटिस जारी कर संस्था से जवाब मांगा था। इन अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर का अभिमत भी संस्था को भेज कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। लेकिन संस्था ने तय अवधि तक कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद खंडवा कलेक्टर ने संस्था की मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद सामाजिक न्याय आयुक्त ई रमेश कुमार ने तत्काल प्रभाव से सोसायटी फॉर मैग्जिमाईजिंग एग्रीकल्चर एंड रुरल टेक्नालॉजी की मान्यता निरस्त कर दी है।
