7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से नई सौगात, जानिए क्या मिलेगा!
New Delhi : केंद्र सरकार की सिफारिशों और HBA रुल्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर या ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपये एडवांस के तौर पर ले सकते है। एक तरफ बैंक होमलोन (Home Loan) पर ब्याज बढ़ाकर ईएमआई (EMI) महंगा कर रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी (Central Government Employees) को सस्ते होम लोन का सरकार लाभ दे रही है। इससे वे सस्ते कर्ज का लाभ लेकर अपना घर बना सकते हैं। सरकार ने 2022-23 वित्त वर्ष के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस ( Housing Building Advance) पर ब्याज दरें (Interest Rates) घटा दी गई है। शहरी विकास मंत्रालय (Urban Development Ministry) ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस (HBA) पर ब्याज दर को घटाकर 7.1% कर दिया है।
7.1% पर हाउसिंग एडवांस
केंद्र सरकार हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 10 साल के सरकारी बांड के यील्ड (Return) के आधार पर तय करती है। 2021-22 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जहां हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर जहां 7.9% हुआ करता था, जो एक अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 18 महीने के लिए लागू था। लेकिन, अब इसे घटाकर 7.1% कर दिया गया। हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस लेकर केंद्रीय कर्मचारी अपना घर बना सकते हैं।
25 लाख तक कर्ज की सहूलियत
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के और हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस 2017 रुल्स के मुताबिक केंद्रीय अपने 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर या ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपए जो कम हो, नया घर बनाने या खरीदने के लिए वो एडवांस के तौर पर ले सकते है। हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस साधारण ब्याज के दर पर मिलता है। हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस नियम के मुताबिक कर्ज का मूलधन पहला 15 वर्षों में 180 EMI में चुकाना पड़ता है, तो कर्ज पर ब्याज पांच सालों में 60 EMI के भुगतान में चुकता करना पड़ता है। कोई भी परमानेंट कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी जिसकी 5 सालों तक लगातार नौकरी अभी बाकी है, वो हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस घर बनाने के लिए ले सकता है। हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस बैंक से लिए गए लोन को वापस करने के लिए भी लिया जा सकता है।
