भोपाल: पीएससी परीक्षा 2019 में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत देने पर उच्च न्यायालय की मनाही के बाद राज्य सरकार अब परीक्षा परिणाम घोषित करने को तैयार नहीं है। विधानसभा में विधायकों द्वारा इसको लेकर मांगी गई जानकारी के जवाब में कहा गया है कि परिणाम कब घोषित होंगे, यह तय नहीं है। सरकार ने कहा है कि जब ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार का फैसला आएगा, उसके बाद ही परिणाम घोषित किए जाएंगे।
प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए चार साल से अटकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं और परिणाम घोषित करने को लेकर शासन तंत्र की नाकामी का मामला विधानसभा में पहुंचा है। विधायक आरिफ अकील, जीतू पटवारी, प्रवीण पाठक समेत कई अन्य विधायकों ने पीएससी परीक्षा के परिणाम घोषित करने को लेकर राज्य शासन से जानकारी मांगी है। इसमें पूछा गया है कि आखिर परिणाम क्यों घोषित नहीं किए जा रहे हैं? हाईकोर्ट द्वारा पीएससी 2019 के परिणाम में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण निरस्त करने के बाद परिणाम कब घोषित करने के लिए कहा गया है और क्या कोई विधिक राय ली जा रही है? इसके लिखित जवाब में शासन की ओर से बताया गया है कि सरकार रिट पिटीशन 636/2022 में आने वाले आदेश का इंतजार कर रही है। यह पिटीशन 27 अप्रेल 2022 को लगाई गई है। सरकार ने यह भी बताया है कि जो परिणाम रोके गए हैं वह रिट पिटीशन 542/2021 के परिप्रेक्ष्य में रोके गए हैं। कोर्ट ने इस पिटीशन के आधार पर साक्षात्कार के परिणाम पर रोक लगाई है। गौरतलब है कि विधायकों ने सरकार से पीएससी 2019 और 2020 को लेकर जानकारी दी है।
तीन लाख 66 हजार ने दी थी परीक्षा
पीएससी 2019 की परीक्षा 3.66 लाख युवाओं ने दी थी जिसमें 10767 ने अर्हताकारी परीक्षा पास की थी। इसके बाद 1918 प्रतिभागी युवाओं को साक्षात्कार के लिए पात्र पाया गया था। इसके मुख्य परीक्षा परिणाम 31 दिसम्बर 2021 को घोषित किए गए थे लेकिन प्रारंभिक परीक्षा परिणाम कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के कारण अब इंटरव्यू नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि सरकार को ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के लिए कोर्ट के आदेश पक्ष में आने का इंतजार है।
