पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का होगा प्रशिक्षण – केन्द्र और राज्य सरकारें करेगी मोनिटरिंग
मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की ख़ास ख़बर
मंदसौर । हाल ही सम्पन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को कर्तव्यों और दायित्वों का विधिवत प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान एवं पंचायती राज मंत्री डॉ महेन्द्रसिंह सिसौदिया के निर्देश पर लागू होने जारहा है ।
इंदौर – उज्जैन सहित प्रदेश के सभी संभागों में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है । राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के अलावा केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल नई दिल्ली इसकी निगरानी करेगा ।
यह जानकारी संयुक्त आयुक्त , क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र , राऊ इंदौर श्री प्रतीक सोनवलकर ने इस प्रतिनिधि को दी ।
जॉइंट कमिश्नर श्री प्रतीक सोनवलकर का अल्प प्रवास पर मंदसौर आगमन हुआ ।
आपने बताया कि आरंभिक रूप से नवनिर्वाचित पंच – सरपंच , जनपद सदस्य – जनपद उपाध्यक्ष – अध्यक्ष का फ़ीडबैक सकारात्मक मिल रहा है । अनुभवी जनप्रतिनिधियों से अधिक नये युवाओं , महिलाओं में रुझान है । उत्साह भी है ।
श्री सोनवलकर के अनुसार पंचायत राज एक्ट 1993 के तहत दायित्व , कर्तव्य , योजनाओं , ग्राम सभाओं , क्रियान्वयन , समस्याओं समाधान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रित रहेगा ।
इसके दूरगामी और स्थायी लाभ पंचायती राज प्रणाली के साथ ग्राम पंचायतों को मिलेंगे ।
जनप्रतिनिधियों को अधिनियमों की जानकारी होगी वहीं क्रियान्वयन फ़ोकस रहने से गलतियां कम होगी ।
जॉइंट कमिश्नर के मुताबिक यह व्यवस्था विभागीय रूप से होगी कि सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण पंजीकरण अनिवार्य होगा ताकि सभी लाभान्वित हों ।
प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान , हैदराबाद के प्रशिक्षित मास्टर रिसोर्स पर्सन ( MRP ) उपलब्ध रहेंगे । जनपद पंचायत स्तर पर 5 – 5 मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था की गई है ।
इंदौर संभाग में ही 45 हैदराबाद प्रशिक्षित मास्टर रिसोर्स पर्सन इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं
एक प्रश्न के उत्तर में श्री सोनवलकर ने बताया कि प्रशिक्षण कार्ययोजना तैयार है और दशहरे बाद अक्टूबर प्रथम सप्ताह से लागू कर वर्षान्त दिसम्बर 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।
प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न जानकारियों के बाद जनप्रतिनिधियों को रिफ्रेशर कोर्स भी कराया जायेगा । इसके साथ जिन पंचायतों , जनपदों में अच्छा और आदर्श क्रियान्वयन होगा वहां अन्य जनप्रतिनिधियों को भ्रमण का भी प्रावधान किया गया है ।
इंदौर संभाग के आदिवासी बाहुल्य जिलों झाबुआ , अलीराजपुर , बड़वानी और धार में प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र शुरू होगा । क्लस्टर बने हैं । जनपद अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए 32 और सरपंच , उपसरपंच व पंचों के लिए 276 क्लस्टर बनाये हैं ।
इसके अंतर्गत संभाग के 1842 सरपंच 25976 पंचों के अलावा 582 जनपद सदस्यों और 32 जनपद अध्यक्ष , उपाध्यक्ष को प्रशिक्षित किया जायेगा ।
यही व्यवस्था प्रदेश के उज्जैन , भोपाल , जबलपुर , सागर , ग्वालियर
चंबल आदि संभागों में भी लागू होगी ।
जॉइंट कमिश्नर श्री सोनवलकर ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्ययोजना पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है । इसके लाभ प्रदेश के हर ग्रामवासियों को मिलेंगे ।
