भोपाल: प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे एडवांस जीपीएफ अग्रिम के बकाया ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। इस मामले में आडिटर जनरल ने भी आपत्ति की है और इसके बाद राज्य सरकार ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि जिनके द्वारा एडवांस के रूप में मोटी रकम ली गई है, उनसे वसूली की जाए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक निर्माण , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन समेत अन्य विभागों में इस तरह के करीब दो सौ मामले सामने आए हैं। इसमें लाखों रुपए का अग्रिम लेना पाया गया है। यह स्थिति वर्ष 2021-22 के लेखा संधारण में सामने आई है जिसमें लगातार वृद्धि की स्थिति को देखते हुए आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे राशि की वसूली की कार्यवाही करें।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि कर्मचारी के खाते में एडवांस की स्थिति गुमशुदा कटौत्रे के कारण बनी है तो उसका भी तत्काल निराकरण किया जाए।
