कभी हसरत भरी निगाहों से निहारते थे दूध को, आज बहती है नदियां

कभी हसरत भरी निगाहों से निहारते थे दूध को, आज बहती है नदियां

1950 और 1960 के दशक के दौरान दूध की कमी वाले देश के रूप में ख्यात आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में अब भारत का योगदान 23 प्रतिशत है। भारत में डेयरी क्षेत्र का विकास और ‘ऑपरेशन फ्लड’ की शुरुआत के बाद डेयरी सहकारी समितियों द्वारा निभाई गई शानदार भूमिका आजादी के बाद देश के उल्लेखनीय विकास की गाथा का एक अभिन्न हिस्सा है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है और भारत में कुल दूध उत्पादन में 17% से अधिक की हिस्सेदारी करता है।

बात करें, पिछली सदी के पांचवें दशक की, उस वक्त भारत दुग्ध आयात पर निर्भर था और इसकी वार्षिक उत्पादन दर कई वर्षों तक नकारात्मक ही रही थी। आजादी के बाद के पहले दशक में, दुग्ध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% थी, जो 1960 के दशक में घटकर 1.15% हो गई। 1950-51 में, देश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की खपत मात्र 124 ग्राम थी। 1970 तक, यह आंकड़ा बढ़ने की बजाए और कम होकर प्रतिदिन 107 ग्राम रह गया था। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे कम खपत में से एक था और न्यूनतम पोषण मानकों से बहुत कम था। भारत का डेयरी उद्योग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। दुनिया में सबसे बड़ी मवेशी आबादी होने के बावजूद देश में प्रति वर्ष 210 लाख टन से भी कम दूध का उत्पादन होता था।

*’आणंद पैटर्न’ का समर्थन*

1964 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गुजरात के आणंद जिले की यात्रा की थी, जिसके बाद 1965 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में डेयरी सहकारी समितियों के ‘आणंद पैटर्न’ का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की स्थापना की गई।

‘आणंद पैटर्न’ वास्तव में एक सहकारी संरचना थी, जिसमें ग्रामीण-स्तर की डेयरी सहकारी समितियां शामिल थीं, जो जिला-स्तरीय यूनियनों को बढ़ावा देती थी और जिसके बदले में वह राज्य-स्तरीय विपणन संघों को बढ़ावा देती थी। 1970 में एनडीडीबी ने पूरे देश में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से ‘आणंद पैटर्न’ वाली सहकारी समितियों की शुरुआत की।

देश में “श्वेत क्रांति के जनक” के नाम से चर्चित डॉ. वर्गीज कुरियन एनडीडीबी के पहले अध्यक्ष थे। अपनी टीम के साथ, डॉ. कुरियन ने परियोजना की शुरुआत करने की दिशा में काम किया, जिसमें पूरे देश के दुग्ध शेडों में आणंद-पैटर्न सहकारी समितियों के संगठन की परिकल्पना की गई, जहां से सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित और खरीदे गए तरल दूध को शहरों तक पहुंचाना था।

*बिचौलियों की भूमिका खत्म*

ऑपरेशन फ्लड ने राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड के माध्यम से 700 कस्बों और शहरों में उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण दूध पहुंचने में मदद की। इस कार्यक्रम ने बिचौलियों को समाप्त करने में भी मदद की, जिससे मौसम के अनुसार दूध के मूल्यों की भिन्नताओं में कमी लायी जा सकी। सहकारी संरचना ने दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन व वितरण करने की पूरी प्रक्रिया को किसानों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना दिया। इसने आयातित मिल्क सॉलिड्स पर भारत की निर्भरता को भी समाप्त कर दिया। इसने देश की न केवल स्थानीय डेयरी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया, बल्कि इसने विदेशों में भी दुग्ध पाउडर निर्यात करना शुरू कर दिया। क्रॉस-ब्रीडिंग के माध्यम से दुधारू मवेशियों के आनुवंशिक सुधार में भी बढ़ोत्तरी हुई। जैसे-जैसे डेयरी उद्योग का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ, लगभग एक करोड़ किसानों ने डेयरी फार्मिंग के माध्यम से अपनी आय अर्जित करनी शुरू कर दी।

*दुनिया से तेज वृद्धि दर*

1950-51 में दुग्ध उत्पादन मात्र 17 मिलियन टन था। 1968-69 में, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत से पहले, दुग्ध उत्पादन केवल 21.2 मिलियन टन था जो 1979-80 में बढ़कर 30.4 मिलियन टन और 1989-90 में 51.4 मिलियन टन हो गया। अब यह बढ़कर 2020-21 में 210 मिलियन टन हो चुका है। आज पूरी दुनिया के दूध उत्पादन में 2 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हो रही है, जबकि भारत में इसकी वृद्धि दर 6 प्रतिशत से ज्यादा है। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी वैश्विक औसत से बहुत ज्यादा है। पिछले तीन दशकों (1980, 1990 और 2000 के दशक) में, भारत में दैनिक दूध की खपत, 1970 में प्रति व्यक्ति 107 ग्राम के निचले स्तर से बढ़कर 2020-21 में 427 ग्राम प्रति व्यक्ति हो चुकी है, जबकि 2021 में इसका वैश्विक औसत प्रतिदिन 322 ग्राम रहा है।

*ऑपरेशन फ्लड का प्रभाव*

ऑपरेशन फ्लड के बाद, भारत में डेयरी और पशुपालन क्षेत्र बड़ी तेजी से ग्रामीण परिवारों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत बनकर सामने आया है, जिसमें से अधिकांश या तो भूमिहीन, छोटे या सीमांत किसान रहे हैं। आज, भारत को लगभग ढाई दशकों से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश होने का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है।

डेयरी क्षेत्र विभिन्न मामलों में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक उद्योग के रूप में, यह 8 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को रोजगार देता है, जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान होने के साथ-साथ भूमिहीन भी हैं। सहकारी समितियों ने न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि लिंग, जाति, धर्म और समुदाय के बंधनों को भी मिटाया है। महिलाएं देश के डेयरी क्षेत्र के प्रमुख उत्पादक कार्यबल हैं। यह क्षेत्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता है और महिला सशक्तिकरण में अग्रणी भूमिका निभाता है।

*मप्र में दुग्ध उत्पादन*

मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 13,445 टन दूध उत्पादन हो रहा था, जो वित्तीय वर्ष 20-21 में बढ़कर 17, 999 टन हो गया। प्रदेश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 से पहले प्रदेश का दूध उत्पादन 12 हजार टन से भी कम था। ऐसे हालात में दूध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास शुरू किए गए। इसके तहत गाय-भैंस को खुरा (पैर और मुंह में होने वाला रोग) सहित अन्य बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। पौष्टिक पशु आहार की इकाइयां खुलवाई गईं। प्रदेश में सिंचाई रकबा और फसल उत्पादन बढ़ने से भी गाय-भैंस की सेहत सुधरी है। इसी का असर है कि प्रदेश में महज चार साल में साढ़े चार हजार टन से अधिक दूध उत्पादन बढ़ गया।

प्रदेश में वर्ष 2001 में 190 दुग्ध सहकारी समितियां थीं, जिन्हें बढ़ाकर 10,205 किया गया। इससे दूध का संकलन बढ़ गया और दूध उत्पादन के सही आंकड़े भी आना शुरू हुए। इन समितियों ने कोरोना संक्रमण काल में भी दूध संकलन का सिलसिला जारी रखा।

*मप्र में दूध उत्पादन एक नजर में*

*वित्तीय वर्ष — उत्पादन (हजार टन में)*

2016-17- 13,445

2017-18- 14,713

2018-19- 15,911

2019-20- 17,109

2020-21- 17,999

*26 नवंबर-राष्ट्रीय दुग्ध दिवस*

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा 2001 से प्रत्येक वर्ष 01 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जिससे वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को स्वीकार किया जा सके और डेयरी क्षेत्र की उपलब्धियों का उत्सव मनाया जा सके। भारत में डॉ. वर्गीज कुरियन के जन्मदिवस 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है।

सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र के विकास में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका से आगामी दशकों में संभावना है कि भारत दूध उत्पादन और दुग्ध प्रसंस्करण में अपनी वृद्धि को जारी रखेगा। इसके अलावा, किसानों को वैज्ञानिक रूप से दुधारू मवेशियों के स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और सहकारी एवं दुग्ध उत्पादक कंपनियों को प्रेरित करने के लिए, भारत सरकार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान कर रही है।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में डेयरी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार ने अपनी पहलों के माध्यम से डेयरी फार्मिंग अवसंरचना को आगे बढ़ाया है जैसे कि राष्ट्रीय डेयरी योजना का विकास, इस क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक विकास-केंद्रित रुपरेखा और जन धन योजना और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी सामान्य सशक्तिकरण योजनाएं आदि। पिछले आठ वर्षों में, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के अंतर्गत बहुत प्रोत्साहन मिला है और इस क्षेत्र की यात्रा वास्तव में आत्मनिर्भरता की एक उल्लेखनीय वास्तविकता प्रस्तुत करती है।