केंद्र के आदेश के बाद पुलिस अधीक्षकों की गाड़ियां बदलने की कवायद हुई शुरू
भोपाल: केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के एक आदेश के बाद अब पुलिस अधीक्षकों के वाहन बदलने की कवायद शुरू होने जा रही है। आईपीएस अफसरों में कई पुलिस अधीक्षक ऐसे है जिनका वाहन 15 साल पुराना हो गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को बदलने की पॉलिसी लागू की है। इसके चलते ही पुलिस अधीक्षको की गाड़ियां बदली जाना है।
प्रदेश के तीन दर्जन से ज्यादा पुलिस अधीक्षकों के वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं। इन वाहनों को बदलने की कुछ सालों से लगातार योजना बन रही थी, लेकिन बजट के अभाव में इस योजना को अमलीजामा नहीं पहनाया जा रहा है, लेकिन अब यह अड़चन दूर हो गई है।
सूत्रों की मानी जाए तो पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है। जिसमें जिन पुलिस अधीक्षकों की गाड़ियां 15 साल पुरानी हो गई है, उन्हें नया वाहन दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव बन चुका है और सरकार की तरफ से इसे लेकर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। नये साल के शुरूआत में इन वाहनों की खरीदी होने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च तक ऐसे सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को नए वाहन दे दिए जाएंगे जिनके वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के वाहनों और अन्य वाहनों की जानकारी मांगी थी। उसके बाद सबसे पहले एसपी के वाहनों को बदले जाने का तय हुआ है।
जल्द तय होगा कौन सा दें वाहन
पुलिस मुख्यालय के अफसर यह भी तय करेंगे कि पुलिस अधीक्षकों को नया वाहन कौन सा दिया जाए। हालांकि अब तक इस पर अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में यह निर्णय भी हो जाएगा।
