A Helpline Scheme: MP में शुरु होगी ए हेल्प योजना, किसानों के दरवाजे पर पहुंचेगी पशु चिकित्सा सेवाएं

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A Helpline Scheme: MP में शुरु होगी ए हेल्प योजना, किसानों के दरवाजे पर पहुंचेगी पशु चिकित्सा सेवाएं

भोपाल. भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशु पालन एवं डेयरी मंत्रालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय की ए हेल्प योजना मध्यप्रदेश में भी शुरु की जाएगी। इस योजना में किसानो के दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाई जाएगी और पशु सखियों को सशक्त बनाया जाएगा।

इस योजना के तहत महिलाओं को एजेंट के रुप में शामिल कर सशक्त बनाया जाएगा जो रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। योजना में सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए महिला शक्ति के महत्वपूर्ण एकीकरण को चिन्हित किया जाएगा।

यह योजना मध्यप्रदेश के अलावा बिहार,गुजरात और जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड और झारखंड सहित विभिन्न भारतीय राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है।

योजना में ए हेल्प समुदाय आधारित महिला कार्यकर्ताओं का समूह बनाया जाएगा जो स्थानीय विभागीय गतिविधियों में पशु चिकित्सकों की सहायता करने, पशुपालकों को उद्यमिता विकास के लिए ऋण लेने में मदद करने और आवेदन भरने जैसे कार्य करती है। भारत सरकार की ए हेल्प योजना के अंतर्गत महिलाओं को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन से संबंधित गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए चुना गया है।

यह योजना विभिन्न योजनाओं को लागू करने और जमीनी स्तर पर किसानों को जानकारी प्रदान करने में सहायता करेगी। इसके अंतर्गत ए हेल्प कार्यकर्ता पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम करने, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

मध्यप्रदेश में ए हेल्प योजना के अंतर्गत स्टेट कोआर्डीनेशन एंड सिनर्जी कमेटी का गठन किया गया है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस और पशुपालन तथा डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सीईओ, स्टेट डेयरी को आपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रबंध संचालक, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक ओर मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार को सदस्य और पशुपालन एवं डेयरी संचालनालय के संचालक को सदस्य सचिव बनाया गया है।

इस योजना में स्थानीय जरुरतों की पूर्ति तथा राष्ट्रीय स्तर की योजना में सामंजस्य स्थापित कर योजना को सुचारु रुप से क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी यह समिति उठाएगी।