साँच कहै ता: अनंत कथा पंचायती परपंच (Panchayati Parpanch) की!

"सभी सत्ता व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार के खिलाफ होती हैं..पर कालाधन और बेइमानों की पल्टन उसी रफ्तार से बढ़ती है। सब के सब समतामूलक, जातिहीन, पंथनिरपेक्षता की बात करते हैं..पर जाति- धर्म की कट्टरता और गोलबंदी हर बार और भी बढ़ जाती है। दूसरी सरकारों पर लोकतंत्र का गलाघोटने का आरोप मढ़ने वाले अपनी बारी आने पर लोकतंत्र की पसलियों में खंजर ही भोंक देते हैं"।

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साँच कहै ता: अनंत कथा पंचायती परपंच (Panchayati Parpanch) की!

हमारे इलाके के कद्दावर नेता स्वर्गीय रामानंद सिंह (सांसद व मंत्री रह चुके) अक्सर कहा करते थे- ये जो देश की व्यवस्था है न..बरमबाबा के चौरा की भाँति है पंडे बदलते रहते हैं पर अभुआने का ढंग नहीं बदलता।
 यह चक्र चलता ही चला आ रहा है, चलता ही रहेगा। यही राजनीति का उत्स है, यही अपने देश के दिशाहीन और दूषित लोकतंत्र का सत्य।
साँच कहै ता: अनंत कथा पंचायती परपंच (Panchayati Parpanch) की!
बहरहाल बात शुरू करते हैं अपने इलाके के सांसद से, जिन्हें सच बोलने का मर्ज है। सच बोलकर वे अक्सर मुसीबत मोल लेते रहते हैं।
अभी उनका एक उवाच सामने आया कि- कोई सरपंच पंद्रह लाख रु. तक की हेराफेरी करे तो वह भ्रष्टाचार की परिधि में नहीं आता। मैं इसे गुनाह मानता ही नहीं.. इससे ऊपर का भ्रष्टाचार हो तो बताएं कार्रवाई के लिए लिखेंगे।
सांसदजी पूरी मासूमियत से बताते हैं – एक सरपंच कम से कम सात लाख रुपए चुनाव लड़ने में खर्च करता है..तो इतना कमा लेना उसका नैसर्गिक अधिकार बनता है।
सात लाख रुपए वह अगले चुनाव के लिए बचाके रखता है। वे कहते है- कि वोटर चुनाव के समय दारू-मुर्गा और नगद का मोह छोड़ दे तो ये सात दूनी पंद्रह लाख उसके गांव के बरक्कत में लग जाए..। आप भी मानेंगे कि सांसद की बात में दम तो है।
OBC
मध्यप्रदेश में पंचायत के चुनाव आरक्षण की भँवर में फँस गए हैं, पर एक हफ्ते के प्रचार में ही सरपंच के अदने से प्रत्याशी पर लाखों का फटका लग गया। पूरे प्रदेश की जोड़ें तो प्रचार में प्रवाहित की गई रकम अरबों में बैठेगी। इस बीच कुछ दिलचस्प खबरें भी हाथ लगी। मसलन कुछ पंचायतें नीलाम हो गईं।
पचास से साठ लाख तक बोली पहुँची। कुछ का निपटारा बजरंगबली के मंदिर में हो गया। यहाँ चढ़ावे की रकम से तय हो गया कि गाँव का सरपंच कौन होगा। गांववालों ने इस व्यवस्था को अच्छे से बता दिया- अपने चुनावी लोकतंत्र को फाइल में बाँधे रखिए.. यहाँ अब उसकी जरूरत नहीं रही।
उत्तरप्रदेश में आठ-दस महीने पहले ही पंचायत के चुनाव संपन्न हो गए। क्रानिक कोरोना काल में बहुत से वोटर वोट देने के बाद कोरोना-कलवित हो गए, जिनकी लाशें गंगाजी में बहती या किनारे रेती में गड़ी विदेशी सेटेलाइटों द्वारा देखी और कैप्चर की गईं।
मरघट की लपटों के बीच अपनी बारी का इंतजार करती लाशों की तस्वीरें करोड़ों में नीलाम हुईं। ये अपने चुनावी लोकतंत्र की महिमा है, जियो तो चाँदी काटो, मरो तो समझो गिद्ध-कौव्वों की चोंच मेंं सोना ही सोना।
सो उत्तरप्रदेश के पंचायत चुनाव की महिमा बताते हैं। हमारे एक रिश्तेदार के घर में सात वोटर थे जो पंची के लिए सत्तर हजार और सरपंची के लिए एक लाख बीस हजार में बिके। उन्होंने खुली बोली लगा रखी थी। अंतिम बोली इतने में ही लाक हुई।
मैंने पूछा- फूफाजी आप ने तो लोकतंत्र की बनाके तेरही कर दी।
वे बोले- और उनके बारे में क्या विचार है जिन्होंने गला चपाया, तिलांजलि दी, दशगात्र और करम किया..?
फूफाजी सुलझे आदमी थे। उनका मत था कि हम वोट न भी बेंचते तो जीतने वाला जीतता। और पाँच साल में हारे दाँव पचास लाख तो कमा ही लेता। सो हरिचंदी से बेहतर मनीचंदी है।
फिर बोले- दादू दवा नहीं देखती कि रुपया ईमानदारी का है कि बेइमानी का, मरीज को दवा चाहिए..। फिर खेत-पात की खसरा-खतौनी- ऋणपुस्तिका बनाने वाले, पीएम आवास योजना..ये सब फोकट में थोड़े न ही मिलता है।
फूफा जी की बातें सुनकर लगा कि हमारे इलाके के सांसद सोलह आने सच्ची बात करते हैं लेकिन उन्हें अभी और अपडेट होने की जरूरत है। अपने एमपी में वोट का रेट कम है, फिर भी सामान्य से रसूख वाली पंचायत में एक वोट बराबर एक हजार रुपए। यानी कि सौ वोट एक लाख और दो सौ वोट दो लाख।
यह बहुत ही मामूली रकम है। दो सौ खरीदे हुए वोट जिसकी जेब में हों, हालीहर्जा भला उसे कौन हरा सकता है। इस बार कितने ही सरपंच प्रत्याशियों को आप जानते होंगे, जिन्होंने चुनावी इंतजामात के लिए पचास लाख से ज्यादा रुपए  का इंतजाम करके रखा था..इस चुनाव में। हर जिले में ऐसे प्रत्याशी तो सौ-सौ होने ही चाहिए।
इस पचास लाख के खर्च करने और सूद समेत वापस पाने की अर्थगणित कोई भी बता सकता है।
सरपंच बन गए तो रकम लौटने में बस यूँ..यूँ का वक्त। एक अनुभवी सरपंच मित्र ने मुझे अपनी गणित से अपडेट किया। उनके अनुसार जीते सरपंच का रसूख तो होता ही है, सो विधानसभा चुनाव में दोनों पक्षों के प्रत्याशियों से मोलभाव के बाद पच्चीस लाख तो मिल ही जाते हैं।
फिर इतने का ही जुगाड़ लोकसभा चुनाव में। रुपया वापस हिसाब बराबर। अब पाँच साल में एक पंचायत को औसतन दो से पाँच करोड़ तक का बजट मिलता है। यहाँ अपने-अपने सावकाश पर निर्भर होता है कि कौन कितना बचा ले।
अब जैसे हमारे जिले में एक महिला सरपंच पर हाल ही मुकदमा दर्ज हुआ। वह पंचायत का पूरा फंड बेटे के खाते में ट्रांसफर कर देती थीं। बेटा उसी पंचायत के कामों का ठेकेदार और सप्लायर भी था..इस तरह प्रथमदृष्टया ही पता चल गया कि उसने बीस लाख रुपए कैसे ठिकाने लगा दिए।
अब महादेवी वर्मा की अबला इतना बड़ा खेल कर सकती है तो श्यामनंदन पांडेय के वीर पराक्रमी योद्धागण कितना कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं अंदाजा लगा लीजिए।
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मैं जब अखबार में रूटीन का काम करता था तब फरवरी-मार्च में हर साल एक रिपोर्ट तैय्यार करवाता था। रिपोर्ट यह कि जिले में इस वर्ष किस विभाग द्वारा कितना खर्च हुआ, कितने की राशि सरेंडर हुई, कितने का गबन दर्ज हुआ, कितने की कुर्की वसूली जारी हुई। यह बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट होती थी..।
इस रिपोर्ट में पाँच-सात साल पूर्व तक यह तथ्य उभरकर आता था कि जिले भर की पंचायतों से 100 करोड़ रुपए के आसपास की वसूली की जानी है..। इस साल के सही आँकड़े आरटीआई लगाकर आप दुरुस्त कर सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में पंच परमेश्वरों से कितना वसूला जाना है, कितने का गबन हुआ, कितने मुकदमें दर्ज हैं।
अब मेरी और से एक डिस्क्लेमर यह भी कि ‘काली भेंडों की जमात में कुछ सफेद मेमने भी हो सकते हैं जो इस छलछंद से दूर हों और अपनी पंचायत को विकास के मामले में स्वर्ग की दहलीज तक पहुँचा दिए हों।’ यदि ऐसे एक भी मामले आपकी नजर में आएं तो मुझे जरूर बताएं, मैं वहाँ पहुँचकर विस्मृत हो चुकी विकासशील पत्रकारिता को जागृत करना चाहूंगा।
साँच कहै ता: अनंत कथा पंचायती परपंच (Panchayati Parpanch) की!
पंचायतें इस व्यवस्था की वो छोटी सी इकाई हैं जहाँ बकौल राजीव गांधी एक रूपये का दस पैसे पहुँचता है। क्या यह व्यवस्था बदली है ..? पंचायत सचिवों, जनपदों- जिला पंचायतों के सीईओ, इंजीनियरों, और भी बड़े अफसरों के घरों में यदाकदा पड़ने वाले लोकायुक्त के छापे बताते हैं..नहीं!
अभी हाल ही टेक्नोक्रेट से सांसद बने एक महाशय के खिलाफ अदालत में 600 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ तो “न खाएंगे न खाने देंगे” का जुमला उल्टी की तरह मिचलाता हुआ हम जैसे कइयों के मुँह पर आ गया।
हम यह नहीं पूछते कि नोटबंदी से कालेधन के खात्मे का ऐलान करने वाले यह बताएं कि उस इत्रवाले के यहाँ ढाईसौ करोड़ की नगदी कैसे आई। समिति सेवक/प्रबंधक जैसे छोटे कर्मचारी के यहाँ छापों मेंं करोड़ों की नगदी कहाँ से प्रकट हो जाती है? पंचायतों में सरपंची की बोली पचास लाख तक कैसे पहुँच जाती है?
सरपंच दूसरे साल ही स्कार्पियो और विधायक फार्च्यूनर से कैसे घूमने लगते हैं? सांसदजी के कुलदीपक लैंडक्रूजर लेकर नशे में फुटपाथों को रौंदते कैसे तफरी पर निकल जाते है?
मंत्रालय से रिटायर्ड होते ही साहब बहादुरों के शहर या हिल स्टेशन से सटे पचासों एकड़ के फार्महाउस कि तिलस्मी दुनिया से प्रकट हो जाते है?
एक प्रबंधन गुरू ने कहा है- सफल लोग कुछ अलग नहीं करते बल्कि उसी बात को अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं..। सही कहा..लेकिन हमारे नेता रामानंद सिंह ने वर्षों पहले अपने संसदीय जीवन का निचोड़ ही रख दिया था कि- बरमबाबा का चौरा नहीं बदलता, चौरे पर बैठकर अभुआने का ढंग भी नहीं बदलता, बदलते रहते हैं तो सिर्फ पंडे। भूल-चूक, नेकी-बदी के लिए मुआफी.. अगले साल मिलते हैं।
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Jayram shukla
जयराम शुक्ल