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2. मध्यप्रदेश प्याज लहसुन के मुख्य उत्पादक प्रदेशों में से एक है विगत तीन वर्षो से यहां के किसानों की प्याज लहसुन की लागत भी नहीं मिली इस वर्ष कुछ भाव मिलना शुरू हुए और केंद्र सरकार ने प्याज पर 408 निर्यातशुल्क लगा दिया जिससे भाव में काफी कमी आ गई। अतः प्याज पर से निर्यात शुल्क हटाया जाए और लहसुन का आयात बंद किया जाए।
3. नर्मदा सिंचाई परियोजना से उज्जैन जिले के कई क्षेत्र अभी भी वंचित है इन गांव में वाटर लेवल काफी कम है अतः इन्हें जोड़ा जाए। इन गांव की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाई जा चुकी है।
4. सिंचाई के लिए बिजली की सप्लाई का समय जो 7 घंटे किया गया है उसे पूर्ववत 10 घंटे किया जाए। कृषि प्रधान प्रदेश के मुखिया के नाते आप किसानो के हित में निर्णय लेंगे, ऐसी अपेक्षा है।