Bhopal News: निगम के नये सेटअप में 5 से फिर 50 लाख पर पहुंचे अपर आयुक्त
भोपाल : नगर निगम में विकास के लंबित कार्यों को तेज गति करने के लिये आयुक्त संस्कृति जैन ने पिछले एक महीने की मैराथन बैठकों के बाद नया सेटअप लागू कर दिया है। इसमें लंबे समय से विवादित डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में खर्च की सीमा को बढ़ाकर 5 से 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अपर आयुक्त की निगरानी में शहर के 85 वार्ड और 21 जोन के किसी भी पार्षद की 50 लाख तक की फाइल स्वीकृत की जा सकेगी। इससे अधिक राशि की फाइल पारित करने के लिए नगर निगम आयुक्त के हस्ताक्षर जरूरी होंगे।
नगर निगम में तकनीकी समितियों का गठन किया गया है जो 2 लाख से 50 लाख रुपए तक के काम अलग-अलग श्रेणी में स्वीकृत कर सकेंगे। इन समितियां में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंट आफिसर भी शामिल किए गए हैं।
अधिकार मिले तो जवाब भी देना होगा
निगम के एक अन्य आदेश में नगर निगम आयुक्त ने शहर के छह विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी बनाए गए सभी अपर आयुक्त को अपनी अपनी विधानसभा से संबंधित सीवेज, सिविल, सड़क, बिजली पानी के कार्य के लिए जिम्मेदार घोषित कर दिया है, किसी भी समस्या पर इन्हीं से जवाब मांगा जाएगा। इससे पहले तत्कालीन आयुक्त हरेन्द्र नारायण ने अपर आयुक्तों के अधिकार को कम करते हुए पचास से पांच लाख तक पर सीमित कर दिया था।
