BJP Core Group Delhi Meeting Implementation-2 : शिवराज मंत्रिमंडल में कौन होंगे दो उपमुख्यमंत्री, नया प्रयोग संभव!
Bhopal :BJP Core Group Delhi Meeting Implementation-2; भाजपा का केंद्रीय संगठन अब मध्यप्रदेश में ‘मिशन 2023’ को लक्ष्य बनाकर योजना पर बनाने और उसके मुताबिक काम करने को जुट गया है।
गुरुवार को दिल्ली में हुई कोर ग्रुप(BJP Core Group)की बैठक के बाद ये लगभग तय हो गया कि अब मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार जो भी फैसले करेगी, उसके पीछे विधानसभा चुनाव एक अहम मुद्दा होगा।
इसमें मंत्रिमंडल का पुनर्गठन सबसे महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। आश्चर्य नहीं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ दो उपमुख्यमंत्री भी जोड़ दिए जाएं।
जानकार सूत्रों के मुताबिक, कोर ग्रुप (BJP Core Group)की बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट इशारा किया कि जब संघ के फार्मूले पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता जा सकता है, तो मध्यप्रदेश में क्यों नहीं!
बताते हैं कि संघ ने कुछ फार्मूले भी बताए हैं। उसी में एक है प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन के साथ दो मुख्यमंत्री बनाए जाना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल से ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया। अब यही मध्यप्रदेश में भी आजमाया जा सकता है।
लेकिन, दो उप मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं, इसे लेकर संशय है। राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को एक पद दिया जा सकता है, पर दूसरा उपमुख्यमंत्री निश्चित रूप से कोई आदिवासी ही होगा क्योंकि, पार्टी का फोकस आदिवासियों में भाजपा के प्रति विश्वास जगाना है इसलिए एक पद उन्हें देना जरुरी होगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बी संतोष से भी इस बारे में मुलाकात होने की जानकारी मिली। मंत्रियों, संगठन पदाधिकारियों और अन्य पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस पर भी बातचीत हुई।
नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की छुट्टी करने का फैसला तो करीब तय है और इनके कुछ नाम भी सामने आ गए। कुछ के विभाग बदलने को लेकर भी चर्चा हुई। जो मंत्री दो-दो विभाग भी संभाल रहे है, उनसे एक विभाग वापस लिए जाने पर भी सहमति बनी है ताकि नए मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो सके। इनमें गोविंद राजपूत का नाम सामने आया है जिनके पास परिवहन और राजस्व जैसे दो बड़े विभाग
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इसी प्रकार जगदीश देवड़ा से भी एक विभाग लिया जा सकता है। देवड़ा वर्तमान में वाणिज्यक कर, वित्त, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के मंत्री हैं।
कुल मिलाकर दिल्ली में संपन्न बैठक में लिए निर्णयों की लगातार समीक्षा की जाएगी और उनके क्रियान्वयन पर बारीक नजर रखी जाएगी।
अब इन स्थानों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता मिलेगा
