Cabinet Decisions : 4 नई तहसीलों के गठन को मंजूरी, 11 नए कॉलेज खुलेंगे 

नीमच में मेडिकल कॉलेज को जमीन आवंटित करने को मंजूरी

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Bhopal : मंत्रालय में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet Meeting) में कई निर्णय लिए गए। जिनमें चार नई तहसीलों का गठन, नीमच में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का आवंटन और 11 नए महाविद्यालय खोले जाने का फैसला महत्वपूर्ण है। बिजली के बकायादारों को छूट देने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने कमला नेहरू अस्पताल में आगजनी की घटना पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस मामले की जांच के लिए ACS की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। 36 बच्चे सुरक्षित निकाले गए, उसके लिए अस्पताल के पेरामेडिकल स्टाफ, नर्स और डॉक्टरों ने अपनी जान पर खेलकर जो मेहनत की, उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

Cabinet Meeting के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि चार नवीन तहसीलों के गठन का अनुमोदन और पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। बुरहानपुर जिले में धुलकोट, खंडवा में किल्लोर और मूंदी,  टीकमगढ़ जिले में दिगौड़ा को नई तहसील बनाने की घोषणा की गई।

इसके अलावा 11 नए शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने का फैसला भी किया गया। ये हैं उदयनगर (देवास), रहगांव (सतना),  गुवारा (छतरपुर), पिछोर (ग्वालियर), जैसीनगर (सागर), गोरवी (भिंड), अनूपपुर (अनूपपुर) और  राजौरा, दिमनी, रजोराकलां और जिनारा (मुरैना) में ये कॉलेज नए शिक्षा सत्र से खुलेंगे। पूर्व से संचालित 5 महाविद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य विषय प्रारंभ करने को भी मंजूरी दी गई।

इसके अलावा एक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर तीन नए संकाय प्रारंभ करने का भी निर्णय किया गया। इसके लिए 461 नए पदों के सृजन का भी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने डीजल और पेट्रोल पर वेट कम कर भाव घटाने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया गया। मार्च तक प्रदेश को 2000 करोड़ का नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश की घरेलु बिजली सबसे सस्ती बिजली है। जिन लोगों के बिजली बिल बकाया है, उनके लिए सरकार एक योजना लेकर आई है।

यदि कोई अपना पूरा बकाया बिल एक साथ जमा करता है तो बिल पर लगा पूरा सरचार्ज एक साथ माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही बिल में 40% राशि की कटौती की जाएगी। लेकिन यदि कोई 6 किश्तों में बकाया  करेगा तो उसे 25% की छूट दी जाएगी।

भोपाल स्थित 6 चिकित्सालयों और रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ रेस्पिरेटरी डिसीज में नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई, जो लम्बे समय से लंबित थी। पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित करने को भी मंत्री परिषद ने मंजूरी दी है।

मध्य प्रदेश में कोविड टीकाकरण के दूसरे डोज के अभियान के लिए हर जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए। नीमच में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। छिंदवाड़ा महाविद्यालय का नाम राजा शंकर सहाय महाविद्यालय किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।