Cabinet Decisions : MP में अब महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का फैसला!
Bhopal : दीपावली के बाद हुई मध्यप्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया। यह आरक्षण प्रदेश में होने वाली सभी नियुक्तियों में दिया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% करने का निर्णय 3 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन शिवराज सरकार ने लिया था। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। आदेश तभी से लागू है।
बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार के इस फैसले का कैबिनेट से अनुमोदन नहीं हुआ था। साल भर बाद जब मंत्रालय के अफसरों को इसकी याद आई, तो अब जाकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया। डॉ मोहन यादव सरकार ने इस फैसले का समर्थन किया है। शिवराज सरकार के फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 अक्टूबर 2023 को 35% आरक्षण का ये आदेश जारी किया था।
मुख्यमंत्री ने मांगी खाली पदों की जानकारी
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में मानसिक आरोग्यशाला, मंदसौर में कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, वन विभाग में पीएससी से भरे जाने वाले पदों की जानकारी मांगी है।
कैबिनेट बैठक में लिए अन्य फैसले
असिस्टेंट प्रोफेसर पद के आवेदन की आयु सीमा बढ़ी
असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन के लिए आयु सीमा बढ़ी फैसलों की जानकारी देते हुए शुक्ल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन के लिए आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 50 साल की गई है। कैबिनेट ने तय किया है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित पैरा मेडिकल काउंसिल के नियम अब तक जारी नहीं किए गए हैं इसलिए एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों को रीएस्टेट किया जाएगा ताकि एडमिशन और परीक्षाएं हो सकें। जब भारत सरकार के रूल्स आ जाएंगे तो उसके आधार पर दोबारा फैसला लिया जाएगा।
सहकारिता विभाग के दफ्तर कम्प्यूटराइज्ड होंगे
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, पैक्स सहकारी समितियां कम्प्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। अब सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और जॉइंट रजिस्ट्रार के ऑफिस भी कम्प्यूटराइज्ड किए जाने हैं। इन्हें पैक्स समितियों के साथ इंटीग्रेट करने की तैयारी है। इस पर स्ट्रेंथनिंग ऑफ को-ऑपरेटिव थ्रू आईटी इंटरवेंशन के माध्यम से 3.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देगी।
