Central Budget 2024 : सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा   

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Central Budget 2024 : सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा   

New Delhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश किया। यह उनका लगातार 7वां बजट है। उन्होंने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है।

बजट भाषण की बड़ी बातें

किसानों के लिए

– कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।

– देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा।

– पांच राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

– झींगा मछली ब्रूडस्टॉक के लिए केंद्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी।

– किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी।

– देशभर में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के जरिए से प्राकृतिक खेती करने के लिए मदद की जाएगी।

– 10 हजार जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

बिहार के लिए क्या

– बिहार को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने का प्रावधान।

– पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाने के साथ-साथ बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएगी।

– बक्सर में गंगा नदी पर नया दो लेन वाला एक पुल भी बनाया जाएगा।

– नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता दी जाएगी।

– गया के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

– राजगीर में जैन मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

– बिहार में बाढ़ पर काम किया जाएगा और सिंचाई के लिए कार्यक्रम लाए जाएंगे।

– कोसी से जुड़े हुए सिंचाई क्षेत्र को लेकर काम किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश के लिए क्या

– आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 15 हजार करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी।

रोजगार के लिए क्या

– पांच साल में एक हजार आईटीआई का उन्नयन।

– भारत की शीर्ष कंपनियां पांच साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगी।

– पांच हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी।