Bhopal : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मंत्रालय में कलेक्टर-कमिश्नर, आईजी, पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कांफ्रेंस (VC) में अधिकारियों को कई मामलों में सख्त निर्देश दिए।
सात घंटे चली इस VC में CM ने अच्छा काम करने वाले अधिकारियों के कामकाज की सराहना की और लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई।
कम टीकाकरण होने पर बड़वानी कलेक्टर को फटकारा तो अपराध के मामलों में सख्ती न करने वाले विदिशा, धार और मुरैना जिले के SP से नाराजी जताई गई।
CM ने NGO को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। इस VC में मुख्यमंत्री ने संदिग्ध NGO को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितने भी NGO को फॉरेन फंडिंग मिलती है उन्हें चिन्हित करें। फंडिंग का वे क्या उपयोग कर रहे हैं, उनकी जानकारी जरूरी है।
वैमनस्य फैलाने और समाज को तोड़ने का काम करने वाले, धर्मांतरण करने वाले NGO को प्रदेश में जगह नहीं है, उन्हें हम यहां रहने नहीं देंगे। समाज को तोड़ने में कई NGO का हाथ है, उनकी सूची तैयार होनी चाहिए। जो भी लोग इनसे जुड़े हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए।
अपराध : तीन SP को फटकार
अपराध के मामलों में सख्ती न करने वाले विदिशा, धार और मुरैना जिले के SP से मुख्यमंत्री ने नाराजी जताई। उन्होंने कहा कि जब दूसरे जिले बेहतर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या समस्या आ रही है। उज्जैन और जबलपुर जिले ने अपराध रोकने में सबसे अच्छा काम किया।
सागर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जिले का काम भी संतोषजनक पाया गया। चिन्हित अपराधों के मामले में मंडला, रायसेन, नरसिंहपुर, दतिया, रेल इंदौर, भिंड, शहडोल, उमरिया, छतरपुर और बड़वानी जिले ने अच्छा प्रदर्शन किया।
इंदौर, भोपाल, धार, जबलपुर, सागर इन जिलों ने अपहृत बालक-बालिकाओं की तलाश में अच्छा काम किया है, इन जिलों को सीएम ने बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मैक बेचने का कारोबार करने वालों को बर्बाद और तबाह कर दो। पुलिस या कोई अन्य अधिकारी, जो भी नशे का कारोबार करने वालों के साथ मिलीभगत कर रहा है, उसे नौकरी से बर्खास्त करें।
नशा मुक्ति अभियान समाज के साथ मिलकर संचालित करें। दो साल में सात हार्डकोर माओवादी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं और तीन को गिरफ्तार किया है। बीस स्थानों का पता करके विस्फोटक जब्त किया है। इन्हें हथियार की आपूर्ति करने वाले 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
भू-माफिया से मुक्त कराई भूमि पर गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। मैं स्वयं मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के आवास का भूमिपूजन करने के लिए आऊंगा। हमारा लक्ष्य वे माफिया और दबंग हैं जिन्होंने भूमि दबा रखी है। इनसे इन्हें मुक्त कराना है।
अब तक 3559 एकड़ भूमि माफिया से मुक्त कराई जा चुकी है। उज्जैन, भोपाल, इंदौर और सागर जिला प्रशासन की माफिया से भूमि मुक्त कराने में अच्छा काम करने को लेकर प्रशंसा की।
मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी की समीक्षा में नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। बड़वानी में कम टीकाकरण को लेकर कलेक्टर के प्रति नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास में कमी है।
उन्होंने बताया कि इंदौर और भोपाल में कई जगह से मामले आ रहे हैं। इसलिए मास्क लगाने के लिए रोका-टोकी शुरू करें।
टीकाकरण को प्राथमिकता दें। प्रदेश में 201 में से 178 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। इन्हें चालू करके देख लें। वेंटिलेटर, दवाई आदि की पूरी व्यवस्था रखें। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए व्यवस्था चाक चौबंद रखें। एक दिसंबर को जिला आपदा प्रबंधन समितियों के साथ बैठक करूंगा।
हितग्राही को पूरा लाभ मिला
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से 15 जनवरी तक प्रदेशवासियों को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। हितग्राही को योजना की स्वीकृति बिना लिए-दिए हो और लाभ भी बिना लिए-दिए मिले।
जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रमाण पत्र बांटे जाएं। प्रक्रिया पारदर्शी हो। इसके लिए तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। अभियान में आपदा प्रबंधन समूह के सदस्यों का सहयोग लें।
जल जीवन मिशन : ‘हर घर जल’ योजना का क्रियान्वयन हो
स्थापित नल जल योजनाओं की रेट्रोफिटिंग के काम 31 मार्च 2022 तक पूरे कराए जाएं। रेट्रोफिटिंग के लिए शेष योजनाओं की डीपीआर/निविदाओं की तत्काल समीक्षा कराएं। जिले में ‘हर घर जल’ (100% आच्छादित) ग्रामों का भौतिक सत्यापन कराया जाए।
‘हर घर जल’ ग्रामों का भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार इन ग्रामों को प्रमाण पत्र जारी कराते हुए प्रमाण पत्र, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी को वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए। ‘हर घर जल’ ग्रामों में योजना का संचालन-संधारण ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति एवं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाए तथा उपभोक्ताओं से मासिक शुल्क लिए जाने की व्यवस्था की जाए।
जल जीवन मिशन की योजना लागत का 5-10% अंशदान प्राप्त करने की कार्यवाही की जाए। भूजल स्रोत पर आधारित नल जल योजनाओं में स्त्रोत की रिचार्जिंग हेतु 15वें वित्त/मनरेगा से योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराए जाएं।
स्त्रोत की रिचार्जिंग के लिए निर्मित की जाने वाली भूजल-रिचार्जिंग संरचनाओं के स्थल चयन हेतु जल संसाधन विभाग एवं पीएचई की संयुक्त सेवा ली जाए। समूह नल जल योजनाओं की विभिन्न विभागों जैसे वन, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों से लंबित अनुमतियों की समीक्षा करते हुए समय-सीमा में अनुमति जारी कराई जाए।
अविवादित नामांतरण प्रकरण : दो कलेक्टर्स की खिंचाई
मुख्यमंत्री ने दतिया और छतरपुर कलेक्टर्स पर अविवादित नामांतरण के लंबित प्रकरण को लेकर नाराजी जताई। कहा कि आप अविवादित प्रकरण का निपटारा नहीं कर पा रहे हैं। मैं सभी कलेक्टर को चेता रहा हूँ कि अविवादित नामांतरण के केस लंबित नहीं रहना चाहिए।
एक्ट के हिसाब से यह तो एक महीने में हो जाना चाहिए, फिर क्यों लंबित हैं। अविवादित नामांतरण बंटवारा में निराकरण वाले उत्कृष्ट जिले शहडोल, छिंदवाड़ा, रायसेन, अनूपपुर और विदिशा की सराहना की गई। बंटवारा मामलों में उत्कृष्ट जिले शहडोल, झाबुआ, शाजापुर, सागर और नरसिंहपुर रहे।
सुशासन के लिए निर्देश : शासन की सेवाएं सुगमता से पहुंचाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का अर्थ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक राज्य शासन की सेवाएं सुगमता से पहुंचाना है। हितग्राही मूलक योजनाओं में जहां एक ओर फ्रेमिंग अर्थात योजना के निर्देश (Framing-F) जटिल नहीं होने चाहिए तथा समय समय पर अनुभवों के आधार पर इनमें सुधार होने चाहिए।
दूसरी ओर पात्रता अनुसार हितग्राही को लाभ की सैंक्शन अर्थात स्वीकृति (Sanction -S) में बिना लिए दिए काम होना चाहिए। लाभ स्वीकृति के बाद, हितलाभ वितरण (D-Distribution ) की प्रक्रिया भी आधार एनेब्लड पेमेंट सिस्टम से आसान एवं पारदर्शी होनी चाहिए।
तीनों स्तर पर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन किया जाए। 15 नवंबर से चलाए जाने वाला अभियान अभी ठीक से प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करें। जनप्रतिनिधियों से, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से इस अभियान में सहयोग लें।
अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक वार्ड में पूर्व निर्धारित तिथि को हितग्राही मूलक योजनाओं की पात्रता के आधार पर छूटे हुए हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किये जाएँ। 10 से 15 दिन बाद पुनः शिविर लगाकर जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में हितलाभ का स्वीकृति पत्र हितग्राही को दिया जाए। शिकायतों का समय सीमा में उपयुक्त निराकरण हो।
मुख्यमंत्री के अन्य निर्देश
बिजली की व्यवस्था पर भी ध्यान दें। ऊर्जा साक्षरता को अभियान बनाएं, हम थोड़ी सी चिंता करें। बिजली बचाना बिजली बनाने जितना बड़ा काम है।, नवाचार करें। जनकल्याण के कामों में बेहतर करना है। स्वच्छता का काम भी बेहतर करना है। हमें मध्यप्रदेश को नम्बर वन बनाना है।
महिलाओं के खिलाफ अपराध के प्रति संवेदनशील रहें, योजनाओं का लाभ अच्छे से मिले। मोटा अनाज वरदान है, स्वास्थ्य के लिए, जहां मोटा अनाज बहुत होता है, वहां भी ध्यान रखें। जैविक खेती के प्रति प्रेरक करने का काम करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद का समय पर वितरण करें। ब्लैक में खाद बेचने वालों को जेल भेजा जाए। उन्हें सबक सिखाएं, उन्हें छोड़ना नहीं है।
