भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागों के कमिश्नर, आईजी एवं जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर राज्य शासन द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न अभियानों और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। ख़राब परफॉरमेंस वाले अधिकारियों को फटकार मिली और जहाँ से अच्छे नतीजे आए उनकी सराहना की गई।
खराब परफॉर्मेंस वाले पुलिस अधीक्षकों पर भी मुख्यमंत्री का गुस्सा फूटा। गुंडों और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने पर फटकार भी लगाई। रासुका में पीछे रहने पर दमोह एसपी को मुख्यमंत्री ने कांफ्रेंस में ही फटकारा। क्योंकि, अपराधियों को गिरफ्तार करने में देरी होने की शिकायत मिली थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सिस्टम सुधारें, ऐसे काम नहीं चलेगा। दमोह की रैंकिंग प्रदेश में सबसे पीछे 52 वें नंबर पर है। नीमच एसपी से भी कहा गया कि तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई धीमी क्यों है, आप क्या कर रहे है जिले में, सिस्टम स्लो क्यों है। लेकिन, अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने सराहा भी। अनूपपुर एसपी की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि सूदखोरों के खिलाफ अच्छी कार्रवाई की गई। जिले में सूदखोरों की कमर तोड़ी गई, जो एक सराहनीय काम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े मामलों की मॉनिटरिंग कलेक्टर खुद करे। ‘सुराज’ का मतलब है कार्य गुणवत्तापूर्ण हों। जहाँ तक करप्शन की बात है, हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। भ्रष्टाचार करने वालों को हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी एवं आईजी के साथ विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जिन शहरों में सरकारी जमीनें कब्जे से मुक्त कराई गई है, उनका उपयोग शासकीय कार्यालय, स्कूल आदि के लिए किया जाए। कब्जा मुक्त जमीन के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि उसका शत-प्रतिशत सही उपयोग हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बड़े कब्जाधारी है और जो संगठित तरीके से कब्जे कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई और एफआईआर करना ही है। जमीनों को मुक्त करके भूलना नहीं, बल्कि शहरी आबादी वाली मुक्त जमीनों पर गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं को किसी भी कीमत पर हमें छोड़ना नहीं है। सूदखोरों का ऊंचे दर्जे पर ब्याज वसूलना गलत है, ऐसे लोग जो समाज के दुश्मन है। उन्होंने अधिकारियों को कानून व्यवस्था के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि आगामी उपचुनावों व त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहे। कोविड गाइडलाइन्स का पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने महिला अपराधों को रोकने के लिए और संवेदनशील होने के निर्देश दिए।
कांफ्रेंस का एजेंडा
प्रदेश में माफिया के विरूद्ध कार्यवाही, महिला अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा। विभिन्न कोविड कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा। वर्षा ऋतु के दौरान प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा। एक जिला-एक पहचान योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा। जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण की स्थिति की जानकारी। जल जीवन मिशन के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा। स्व-सहायता समूहों को दिलाए गए क्रेडिट लिंकेज की स्थापना। नगरीय क्षेत्रों में धारणाधिकार आवंटन के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन की स्थिति। राईस मिल और खाद्यान्न के उठाव की स्थिति की समीक्षा। प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति एवं रोजगार मेलों के आयोजन की समीक्षा तथा मनरेगा के कार्यो की समीक्षा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मुख्य बिंदु थे।
