Collector Fined for Fake Appointment : फर्जी नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर पर 10 हजार का जुर्माना लगाया!
Jabalpur : अवमानना के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य बैंच ने सीधी कलेक्टर पर 10 हजार का जुर्माना किया। यह मामला रामपुर नैकिन जनपद क्षेत्र में नियम विरुद्ध शिक्षकों की भर्ती का है। 2019 में रामपुर नैकिन जनपद के तत्कालीन सीईओ ने शिकायत के बाद जांच कर नियम के सेवारत चार शिक्षकों की सेवा समाप्त कर नियुक्ति दिनांक से सेवा निरस्ती तक समस्त वेतन भत्ते मय व्याज वसूली के आदेश दिए थे। यह आदेश जनपद सीईओ रामपुर नैकिन कमिश्रर न्यायालय रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित निर्णय के अनुसार किया गया था।
कमिश्रर न्यायालय के पारित निर्णय पर तत्कालीन कलेक्टर अभिषेक सिंह ने फर्जी तरीके से नौकरी हथियाने वाले शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भी दिया था। कमिश्रर एवं कलेक्टर के आदेश को शिक्षा विभाग ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। शिकायतकर्ता ने मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने मामले की सुनवाई के बाद 8 फरवरी को कड़ा निर्णय पारित किया।
हाई कोर्ट ने कलेक्टर साकेत मालवीय पर 10 हजार का जुर्माना ठोंका है। एक सप्ताह में न्यायालय के मांगे गए दस्तावेजों की पूर्ति न करने के संबंध में शपथ पत्र भी मांगा। निर्धारित समयावधि के भीतर कलेक्टर ने शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया तो कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश समूचे प्रशासनिक अमले में हड़कम्प मच गया।
इन शिक्षकों की नियुक्ति का है मामला
जिले के रामपुर नैकिन जनपद अन्तर्गत नियम विरुद्ध चार शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इनमें सतीश कुमार पाण्डेय पिता श्यामसुन्दर पाण्डेय निवासी सगौनी तहसील रामपुर नैकिन, दीपा पाण्डेय पिता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय निवासी ममदर,राजेश कुमार साहू पिता राम दुलारे साहू निवासी कोष्टा बड़ोखर, विभा शर्मा पिता तुलसीराम शर्मा निवासी गड़हरा राघोवान सिंह का नाम शामिल है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी रामपुर नैकिन जनपद द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक 459-461/ शिक्षा/स्थापना/ संविदाशाला शिक्षक/श्रेणी 02 एवं 03/ नियोजन 2019 में जारी दिनांक 4 मार्च 2011 एवं 710-713/ शिक्षा संविदा शाला शिक्षक/श्रेणी 2 एवं 3/ नियोजन 2009 में जारी दिनांक 15 अप्रैल 2011 अनुसार 3 वर्ष की अवधि के लिए उपरोक्त को संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर नियुक्त किया गया था।
पांच वर्ष से लंबित था मामला
रामपुर नैकिन जनपद में नियम विरुद्ध नियुक्ति पाने वाले उपरोक्त चारों शिक्षकों के खिलाफ आयुक्त न्यायालय रीवा संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/निगरानी/2019-20 में पारित आदेश दिनांक 27 मई 2019 के द्वारा उक्त नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर आवेदकों से नियुक्ति से अब तक भुगतान किए गए सभी वेतन भत्ते मय व्याज राजस्व वसूली की भांति वसूल करने का आदेश दिया था। पांच साल बाद भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
तत्कालीन कलेक्टर का आदेश बेअसर
जिले के तत्कालीन कलेक्टर अभिषेक सिंह ने आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं जनपद सीईओ रामपुर नैकिन के पत्र अनुसार नियम विरुद्ध नियुक्ति पाने वाले चारों शिक्षकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश जून 2019 में जारी किया था। साथ ही अन्य वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लेकिन, पांच वर्ष बाद भी उक्त शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नही की गई।
डीईओ ने वेतन जारी किया
आयुक्त न्यायालय रीवा के पारित निर्णय एवं जनपद पंचायत रामपुर नैकिन सीईओ के आदेश तथा तत्कालीन कलेक्टर द्वारा सेवा समाप्ति सहित आपराधिक मामला पंजीबद्ध करने के आदेश को धता बताते हुए डीईओ डॉ प्रेमलाल मिश्रा ने सरकार की किरकिरी करा दी। डीईओ प्रेमलाल मिश्रा ने न्यायालय में लंबित प्रकरण की जानकारी होने के बाद भी 16 जनवरी 2024 को सतीश पाण्डेय एवं दीपा पाण्डेय को चार वर्ष की वेतन एक साथ थमा दी गई। डीईओ ने यह निर्णय किस अधिकार के तहत लिया, इस बात का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला।
