भोपाल:
जिलों के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना सहित छह योजनाओं के लिए दिए गए करोड़ों रुपयों का उपयोग कलेक्टरों ने नहीं किया है। अब शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि या तो वे राशि का उपयोग करे वर्ना अनुपयोगी राशि वापस करें।
शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि स्कूलों के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना के तहत वर्ष 2019 से 858 लाख 51 हजार रुपए जिलों में बचे हुए है। इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।
इसी तरह चौकीदार कक्ष के निर्माण के लिए वर्ष 2018 से 503 लाख 49 हजार रुपए का उपयोग नहीं किया जा रहा है। स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जिलों को वर्ष 2018 में 1999 लाख 73 हजार रुपए दिए गए थे इसका उपयोग नहीं हो पाया है। विद्यालय निर्माण योजना में वर्ष 2019 में दो बार में 64 शाला भवनों के लिए 989 लाख 24 हजार रुपए जारी किए गए थे। सर्व शिक्षा अभियान में अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण करने, प्रधानाध्यापक कक्ष के लिए 422 लाख 90 हजार रुपए जारी किए गए थे।
शालाओं में बाउंड्रीवाल के निर्माण के लिए वर्ष 2018 में 893 लाख 75 हजार रुपए और वर्ष 2019 में 609 लाख 75 हजार रुपए दिए गए थे।राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक धनराजू एस ने कलेक्टरों को कहा है कि इन योजनाओं में जारी राशियों का शीघ्र उपयोग करेें। राशियों का उपयोग नहीं करने पर संबंधित जिला परियोजना समन्वयक और सहायक यंत्री जिम्मेदार होंगे। वर्तमान में इन छह योजनाओं के अलावा लागत वृदिध, शौचालय निर्माण, स्टाम्प डयूटी और सीएसआर मद से भी राशियां बची हुई है। उन्होंने कलेक्टरों से कहा है कि इस राशि की आवश्यकता नही हो तो राज्य शिक्षा केन्द्र के खाते में वापस करते हुए सूचना दें।
