भोपाल: राज्य शासन ने शासकीय कर्मियों को देय भत्तों यथा गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता, सचिवालयीन कार्य भत्ता आदि के परीक्षण के दृष्टिगत आवश्यक सभी बिंदुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
समिति के अध्यक्ष सचिव वित्त विभाग होंगे। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और उपसचिव (नियम) वित्त विभाग इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं।
समिति सभी तथ्यों पर विचार करते हुए अपना प्रतिवेदन 2 माह की अवधि में अपर मुख्य सचिव वित्त के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
बताया गया है कि वर्तमान भत्ते कई सालों से पुनरीक्षित नहीं किए गए हैं। जहां एक और महंगाई बढ़ती जा रही है वही शासकीय कर्मियों के भत्ते जस के तस हैं। बताया गया है कि इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने उक्त कमेटी का गठन किया है।
