New Delhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-2023 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि ये अमृत काल का बजट है। सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए संवेदना जाहिर करती हूं, जिन्होंने कोविड महामारी में परेशानी झेली। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और यह अमृत काल का बजट है, जो अगले 25 साल की बुनियाद रखेगा। आजादी के 75 साल से 100 साल तक का ब्लू प्रिंट पेश कर रही हूं। मोदी सरकार ने आजादी के 100 सालों को अमृत काल की संज्ञा दी है। 1947 में मिली आजादी के अभी 75 वर्ष हो गए हैं और 100 वर्ष पूरा होने में 25 वर्ष बाकी हैं।
बजट की ख़ास ख़ास बातें
इनकम टैक्स में राहत नहीं
इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई। आम बजट में मिडल क्लास को फिर से बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर 15% करने का ऐलान और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव। साथ ही, इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा
पेंशन में टैक्स पर छूट
स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में छूट दी जाएगी।
आईटीआर भरने में गड़बड़ी तो सुधार का मौका
आयकर विभाग को पता चलता है कि कोई टैक्स पेयर आईटीआर नहीं भरा है तो फिर लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। इस झंझट से मुक्ति देने के लिए टैक्स भरने में चूक पर सुधार का मौका दिया जाएगा। अब आईटीआर भरने में गड़बड़ी हुई तो दो साल तक सुधार करने का मौका।
जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन
इस वर्ष जनवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बना है। पिछले महीने 1 लाख 40 हजार 986 करोड़ रुपये GST से जुटा है जो जीएसटी लागू होने से अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है।
वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत
वित्तीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटे को 6.4 प्रतिशत तक रोकने का लक्ष्य। वित्त वर्ष 2023 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये जबकि उधारी के सिवा कुल आमदनी 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
सरकारी कर्मियों के एनपीएस पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा
NPS टियर-1 में अब तक नियोक्ता की तरफ से किये गए योगदान के सिर्फ 10 फीसदी रकम तक इनकम टैक्स में छूट मिलती है, केंद्र और राज्य सरकार के स्टाफ को अब 14 फीसदी तक निवेश पर टैक्स छूट मिलेगी।
डिजिटल करेंसी का ऐलान, निवेश पर 30% टैक्स
भारत में रेग्युलेटेड डिजिटल करेंसी लाने का भी ऐलान हो गया है।बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में जोखिम वाले निवेश की जगह नए सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा। वित्त मंत्री ने कहा ‘ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा।’ क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा।
9.2% की दर से बढ़ेगी GDP
वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर दुनिया में सबसे तेज रहने का अनुमान जताया है।
किसानों के लिए ऐलान
वित्त मंत्री ने किसानों की मदद के लिए भी बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
शहरी आबादी की सुविधा पर जोर
आजादी के 100 साल पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश की आबादी शहरों में निवास करेगी। इसके लिए जरूरी क्षमता विस्तार में राज्यों को मदद की जाएगी। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। जीरो फॉसिल (शून्य जीवाश्म) ईंधन वाले विशेष जोन बनेंगे। शहरी इलाकों में जगह की कमी के मद्देनजर योजनाएं बनेंगी।
महिला और बाल विकास मिशन शक्ति
हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर
रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए रक्षा क्षेत्र को बड़ी मदद की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, एआई और एसपीवी को बढ़ावा देने पर जोर।
डिफेंस में आत्मनिर्भर प्लान इसी साल होगी 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं। डिफेन्स सेक्टर के लिए उन्होंने कहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% रक्षा आरएंडडी के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा।
रक्षा में पूंजीगत खरीद
निजी उद्योग को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा में पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा (यह पिछले वित्त वर्ष के 58% से ऊपर है)।
ECLGC स्कीम अगले वर्ष तक बढ़ेगी
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
ई-पासपोर्ट होगा जारी
नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। लोगों को पासपोर्ट की समस्या से जूझना पड़ता रहता है। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है।
डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा
PM ई-विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
गंगा किनारे किसानों की जमीन पर फोकस
गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों के लिए वित्त मंत्री की एक और बड़ी घोषणा हुई है।
नल जल योजना को बूस्टर डोज
हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। हर घर नल जल योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
पीएम गति शक्ति
पीएम गति शक्ति के सात इंजन- रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटर-वे, लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर। वित्त मंत्री ने कहा कि इन आधार स्तंभों पर देश की रफ्तार तेजी की जाएगी।
मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की लॉन्चिंग होगी
महामारी ने जन स्वास्थ्य पर गहरा दुष्प्रभाव डाला है। खासकर लोगों की मानसिक दशा पर खासा असर पड़ा है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा।
2.37 लाख रुपए की MSP
किस क्षेत्र में कब कौन सी फसल बोई जाए, इसका आकलन करने के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की योजना पर जोर दिया जाएगा, गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी
छोटे एवं लघु उद्योगों की मदद
घरेलू उद्योगों की मजबूती पर भी सरकार का पूरा जोर है। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ की मदद दी जाएगी।
PM आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे
पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाएंगी।
एक साल में 25000 किमी हाइवे निर्माण
अगले 100 साल के लिए ढांचागत विकास की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है। एक साल में 25 हजार किमी हाईवे बनेगा। हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में 8 नए रोपवे का ऑर्डर दिया जाएगा। रोपवे ऑर्डर पीपीपी मॉडल पर दिया जाएगा।
‘गति शक्ति योजना’ को बढ़ावा
100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी अगले तीन वर्षों में तैयार होंगे। इससे मेट्रो सिस्टम तैयार करने की नवोन्मेषी तरीका विकसित होगा। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अपॉर्च्युनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन एवं निवेश की फाइनैंसिंग हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होगी।
400 वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेन अगले तीन वर्षों में चलाई जाएगी। मोदी सरकार का रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा से ही जोर रहा है। इसी क्रम में वित्त मंत्री ने बजट भाषण में नया ऐलान किया है।
हम ओमीक्रोन लहर के बीच
अभी देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन की लहर है। टीकाकरण अभियान की रफ्तार से महामारी पर काबू पाने में बहुत मदद मिली है। मुझे विश्वास है कि ‘सबका प्रयास’ मजबूत वृद्धि का कारण बनेगा।
विमान ईंधन की दरों में इजाफा
तेल मार्केटिंग कंपनियों ने विमान ईंधन की कीमतों में 8.5 फीसदी की तगड़ी बढ़ोतरी की है। इस कारण आने वाले दिनों में हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। महंगाई से पहले ही बेहाल मध्य वर्ग के लिए एक और झटका लगने का खतरा मंडराने लगा है।
