रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
रतलाम. सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार का लेनदेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्यालयों में दलाल घूमते नहीं दिखे, यदि कहीं भी कार्यालय में ऐसा पाया जाता हैं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा कर उसे जेल भेजा जाएगा|
यह निर्देश कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए, इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर एमएल आर्य, अभिषेक गहलोत, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम संजीव पांडे तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त लहजे में हिदायत दी कि आपका कामकाज पारदर्शी हों कोई छुपी हुई प्रक्रिया नहीं हों, शासन आम आदमी के प्रति जिम्मेदार हैं। अधिकारी भी इसी भावना से आम जनता की समस्याओं के लिए जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करें। साथ ही दफ्तरों में दलाली एवं धांधली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि आगामी दिनों में कलेक्ट्रेट में एक सेल बनाया जाएगा जो शिकायतों के निराकरण के संबंध में त्वरित कार्य करेगा निर्वाचन के पश्चात भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान भी चलाया जाएगा।
कलेक्टर ने सभी लाइन डिपार्टमेंट को निर्देशित किया कि उनके टेंडर्स में गड़बड़ी नहीं हो प्रक्रिया पारदर्शी रहे, प्रशासनिक कार्यकलापों के संबंध में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि अधिकारियों को अनावश्यक रूप से कलेक्ट्रेट आने की आवश्यकता नहीं हैं।
सभी फाइल्स, अधीक्षक कलेक्ट्रेट के माध्यम से कलेक्टर तक आएंगी। फाइल्स पर गोलमोल भाषा का इस्तेमाल नहीं हों, बल्कि हर बात, हर तथ्य स्पष्ट किया जाए, अनावश्यक रूप से कलेक्ट्रेट नहीं आए। आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को बुलवा लिया जाएगा जरूरी मुद्दों पर बैठकों में चर्चा कर ली जाएगी।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए
बैठक में कलेक्टर सूर्यवंशी द्वारा जिले में आगामी नगरी निकाय निर्वाचन तथा पंचायत निर्वाचन के शेष दो चरणों को संपन्न कराने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आलोट क्षेत्र में संपन्न पंचायत निर्वाचन में जो कमियां सामने आई उन को दृष्टिगत रखते हुए आगामी निर्वाचनों को शत-प्रतिशत रुप से सुचारू संपन्न कराने के लिए कार्य योजना बनाकर सभी एसडीएम तथा अन्य अधिकारी कार्य करें।
कलेक्टर ने निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रत्येक छोटी सी बात पर भी फोकस करने और मतदान केंद्रों पर प्रत्येक आवश्यक मूलभूत सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
