COWIN Certificate: वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई PM मोदी की तस्वीर? स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया वजह!

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COWIN Certificate: वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई PM मोदी की तस्वीर? स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया वजह!

कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर सामने आई खबरों के बीच देश में कोरोना वैक्सीन प्रमाणपत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी गई है।अब डाउनलोड किए जा रहे प्रमाणपत्रों में तस्वीर की जगह सिर्फ प्रधानमंत्री का संदेश लिखा आ रहा है, जिसमें लिखा है, ‘भारत एक साथ कोविड 19 को हरा देगा।’प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर सफाई दी है।

  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की छवि को हटाकर Covid19 टीकाकरण के लिए CoWIN प्रमाणपत्रों में एक उल्लेखनीय बदलाव किया है। अधिकारियों ने कहा कि  ECI की आदर्श आचार संहिता के कारण पीएम की छवि हटा दी गई।  पहले इन प्रमाणपत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ-साथ कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए भारत के सामूहिक संकल्प की पुष्टि करने वाला एक उद्धरण भी शामिल था जिसमें लिखा था, ‘एक साथ मिलकर, भारत COVID​​​​-19 को हरा देगा।’

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और नाम अब इन प्रमाणपत्रों से हटा दिया गया है। जिसके बाद  एक्स पर कई यूजर्स ने यह भी अनुमान लगाया कि वैक्सीन सर्टिफिकेट में बदलाव कोविशील्ड  के साइड इफेक्ट्स की वजह से किया गया, जिसे एस्ट्राजेनेका के साथ एक लाइसेंसिंग समझौते के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा निर्मित किया गया था।

भारत में कई लोगों ने अपने टीकाकरण प्रमाणपत्रों की जांच की है। सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अब कोविन प्रमाणपत्रों में पीएम मोदी की तस्वीर नहीं है. इस मामले पर कई यूजर्स ने ट्वीट भी किए हैं।

हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने  बताया कि मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने के कारण पीएम मोदी की तस्वीर को वैक्सीन प्रमाणपत्र से हटा दिया गया है।  बता दें कि 2022 में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में जारी किए गए टीकाकरण प्रमाणपत्रों से भी मोदी की तस्वीर हटा दी गई. यह कार्रवाई उन राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा अनिवार्य थी।

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