चुनावी धन बल और मीडिया की भूमिका से विश्वसनीयता को धक्का
हरियाणा में पहली बार नाक नहीं कटी है | इमरजेंसी के तत्काल बाद हुए लोक सभा चुनाव में दिल्ली और कई राज्यों के पुराने अख़बारों की फाइल्स निकालकर देख लीजिये | कांग्रेस और इंदिरा गाँधी के पक्ष में लहर की ख़बरें राष्ट्रीय कहे जाने वाले अख़बारों के पहले पन्ने पर सबसे ऊपर लीड की तरह छपती रहीं | कांग्रेस पार्टी के प्रचार से जुड़े एक प्रमुख रणनीतिकार मेरे पत्रकार मित्र थे | इसलिए बताते थे कि दिल्ली से चुनाव क्षेत्रों में जाने वाले कुछ चुनिंदा पत्रकारों को यात्रा के लिए टिकट , सुविधाएं तथा हैसियत के हिसाब से कितने हजार रुपए दिए जा रहे हैं | स्वाभाविक है हेडलाइन विजय पताका की ही होंगी | पराकाष्ठा यह हुई कि पार्टी और स्वयं श्रीमती गांधी की भारी पराजय के दो सप्ताह बाद एक बड़े अख़बार के ब्यूरो प्रमुख ने मेरे रणनीतिकार मित्र से फोन कर कहा कि चुनावी यात्रा में तो उसके 12 हजार रुपए अधिक खर्च हुए , वह बकाया हिसाब कर दिलवा दो | एक अन्य पत्रकार ने चुनावी प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए काम के बकाया बीस हजार रुपए नहीं दिलवाने पर घर के सामने धरना देने की धमकी भरा पत्र ही भेज दिया था | मेरे मित्र ने लगभग रोते हुए कहा कि ‘ बताइये मैंने तो तब भी केवल पार्टी के कोषाध्यक्ष को कुछ लोगों के नाम बताकर आवश्यक धनराशि सुविधा आदि की सलाह दी थी | अब मैं पराजित पार्टी से पैसे कहाँ से दिलवा दूँ |’ वैसे उससे पहले 1974 के आस पास भी उत्तर प्रदेश विधान सभा के दौरान भी पार्टी की विज्ञप्ति को खबर की तरह बनाकर लिफाफे में सौ पांच सौ रुपए के साथ छपवाने की जानकारी उन्ही मित्र से मिलती थी | लेकिन तब आज की तरह इलेक्ट्रानिक मीडिया , सोशल मीडिया नहीं था | इसलिए सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई | वर्तमान दौर में कांग्रेस की हरियाणा में बड़ी विजय के दावे करने वाले पत्रकारों , मीडिया समूह ., टी वी समाचार चैनल्स , सर्वे कंपनियों और स्वतंत्र यूं ट्यूबर्स , वेबसाइट , फेस बुक के स्वंतंत्र पत्रकार लेखकों की विश्वसनीयता पर सार्वजनिक चर्चा से सबकी छवि ख़राब हो रही है | लेकिन यह लेने वालों और देने वाले नेताओं , पार्टियों नेताओं के आत्म परीक्षण का ध्यान दिलाने वाला मुद्दा भी है |
तकलीफ इस बात की है कि जो मीडिया कर्मी हरियाणा चुनाव या पहले किसी चुनाव में ऐसे सर्वे या रिपोर्ट पर असहमति व्यक्त करते थे , उन्हें पूर्वाग्रही और सत्ता का पक्षधारी इत्यादि कहकर बुरा भला सुनाया जाता है | इसमें भी कोई शक नहीं कि समाचारों या विश्लेषणों या विचारों में विभिन्न मत सही या गलत हो सकते हैं | लेकिन पेड न्यूज़ या प्रचार का सिलसिला बढ़ना खतरनाक है | मीडिया के जिम्मेदार सम्पादकों और प्रेस कौंसिल जैसी संस्थाओं ने पहले भी इस समस्या को उठाकर आचार संहिता बनाई है | मैंने पत्रकारिता सम्बन्धी अपनी पुस्तक ‘ पावर प्रेस एन्ड पॉलिटिक्स ‘ के एक चैप्टर में ऐसी रिपोर्ट्स के प्रामाणिक अंशों का उल्लेख किया है | संसद , चुनाव आयोग और अदालतों ने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया | देश के प्रसिद्ध संपादक कुलदीप नय्यर ने स्वयं एक नेता से हुई बातचीत के बारे में बताया था कि चुनाव में उन्होंने दो करोड़ रुपए मीडिया में प्रचार के लिए दिया था | पेड न्यूज़ का एक दुखड़ा एक अन्य नेता ने सुनाया | उसने कहा कि चुनाव के दौरान कुछ लाख रुपए देने के बाद अनुभव यह हुआ कि उनकी खबर के सामने विरोधी की खबर को पैसा लेकर छपी देखी तो बहुत तकलीफ हुई | राज्यों में तो कुछ मीडिया संस्थान खुले आम किसी नेता से जुड़े होने के लिए बदनाम रहते हैं | ऐसे बहुत से मामले प्रेस कौंसिल की रिपोर्ट में भी दर्ज हैं | वैसे अब बड़ी विज्ञापन एजेंसियां प्रचार का काम संभाल रही हैं | इसलिए वैधानिक रुप से पार्टी या उम्मीदवार के विज्ञापन पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है | सर्वे कंपनियां भी पार्टी उम्मीदवार की स्थिति का पता लगाने के लिए काम करती हैं | लेकिन विवाद नगद भुगतान से होने वाले प्रचार , कुप्रचार , पक्षपातपूर्ण सर्वे आदि पर है | क्या इसे धोखाधड़ी जैसा अपराध नहीं कहा जाएगा | चुनाव आयोग के पास ऐसी शिकायतें आती हैं | लेकिन जांच , सबूत आदि की प्रक्रिया में महीनों वर्षों निकल जाते हैं | सवाल यह है कि नेता खुद इस जाल में क्यों फंसते फंसाते हैं ? इससे उनकी और उनके काम के प्रचार की विश्वसनीयता भी तो कम होती जा रही है |
इस सन्दर्भ में एक विदेशी राजदूत से हुई बातचीत का उल्लेख भी जरुरी है | राजदूत ने एक अंतरंग बातचीत में बताया था कि ‘ आप लोग मीडिया ग्रुप के लिए चुनावी सर्वे पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं | हम उनके छपने या टी वी चैनल पर आने का इन्तजार नहीं करते | हम भी अधिक धनराशि देकर उस सर्वे की कॉपी पहले ही अपनी टेबल पर मंगवा लेते हैं | ‘ वैसे मुझे तो बीस पच्चीस वर्षों पहले एक यूरोपीय देश में चुनाव के दौरान यह पता चला था कि संपन्न देश के कुछ संस्थान भारत में इस तरह के सर्वे के अभ्यास के लिए चुनिंदा भारतीय लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित भी करते हैं | बाद में अच्छी फंडिंग से वे भारत में सर्वे का काम करते हैं और उन विदेशी संस्थांओं या उनकी इंटेलिजेन्स एजेंसियों को अपनी रिपोर्ट देते हैं | शायद यही कारण है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भारत के चुनाव , लोकतान्त्रिक व्यवस्था के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों और कुछ राजनीतिक या अन्य संगठनों द्वारा विदेशी इशारों पर काम करने की चर्चा अपने भाषणों में भी कर रहे हैं |
भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता ख़त्म करने के लिए विदेशी ताकतें मजदूरों , किसानों , आदिवासियों , महिलाओं के मुद्दों पर भड़काने , आंदोलन करने , हिंसा , उपद्रव के लिए भी कथित स्वयंसेवी संस्थाओं , समाचार माध्यमों , सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं | संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर की लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके श्रेष्ठ भारतीय संविधान के नियम कानून अभिव्यक्ति के अधिकारों का प्रावधान किया | उन्होंने वर्तमान विश्व परिदृश्य की कल्पना नहीं की होगी अथवा वह आज होते तो अपने बनाए नियम कानून बदलकर कुछ आवश्यक नियंत्रण का प्रावधान करते | इस समय तो राजनीति ही नहीं समाज के अन्य क्षेत्रों में किसी आचार संहिता को नहीं स्वीकारने की स्थितियां दिखने लगी हैं | इस गंभीर विषय पर संसद में सर्वानुमति से आवश्यक सुधारों , अनिवार्य आचार संहिता के निर्माण और सुप्रीम कोर्ट से भी स्वीकृति की जरुरत है | रावण की बुराइयों अथवा अँधेरे से उजाले और सामाजिक राजनीत्तिक प्रदूषण से मीडिया को भी बचाने के लिए संकल्प और प्रयासों की जरुरत है |
आलोक मेहता
आलोक मेहता एक भारतीय पत्रकार, टीवी प्रसारक और लेखक हैं। 2009 में, उन्हें भारत सरकार से पद्म श्री का नागरिक सम्मान मिला। मेहताजी के काम ने हमेशा सामाजिक कल्याण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है।
7 सितम्बर 1952 को मध्यप्रदेश के उज्जैन में जन्में आलोक मेहता का पत्रकारिता में सक्रिय रहने का यह पांचवां दशक है। नई दूनिया, हिंदुस्तान समाचार, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान में राजनितिक संवाददाता के रूप में कार्य करने के बाद वौइस् ऑफ़ जर्मनी, कोलोन में रहे। भारत लौटकर नवभारत टाइम्स, , दैनिक भास्कर, दैनिक हिंदुस्तान, आउटलुक साप्ताहिक व नै दुनिया में संपादक रहे ।
भारत सरकार के राष्ट्रीय एकता परिषद् के सदस्य, एडिटर गिल्ड ऑफ़ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष व महासचिव, रेडियो तथा टीवी चैनलों पर नियमित कार्यक्रमों का प्रसारण किया। लगभग 40 देशों की यात्रायें, अनेक प्रधानमंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों व नेताओं से भेंटवार्ताएं की ।
प्रमुख पुस्तकों में"Naman Narmada- Obeisance to Narmada [2], Social Reforms In India , कलम के सेनापति [3], "पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा" (2000), [4] Indian Journalism Keeping it clean [5], सफर सुहाना दुनिया का [6], चिड़िया फिर नहीं चहकी (कहानी संग्रह), Bird did not Sing Yet Again (छोटी कहानियों का संग्रह), भारत के राष्ट्रपति (राजेंद्र प्रसाद से प्रतिभा पाटिल तक), नामी चेहरे यादगार मुलाकातें ( Interviews of Prominent personalities), तब और अब, [7] स्मृतियाँ ही स्मृतियाँ (TRAVELOGUES OF INDIA AND EUROPE), [8]चरित्र और चेहरे, आस्था का आँगन, सिंहासन का न्याय, आधुनिक भारत : परम्परा और भविष्य इनकी बहुचर्चित पुस्तकें हैं | उनके पुरस्कारों में पदम श्री, विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट, भारतेन्दु हरिश्चंद्र पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, पत्रकारिता भूषण पुरस्कार, हल्दीघाटी सम्मान, राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, राष्ट्रीय तुलसी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार आदि शामिल हैं ।
