भोपाल: राज्य शासन वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप अक्टूबर माह से 8% महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के कई कर्मचारियों द्वारा इस आदेश को विसंगति पूर्ण बताया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में वेतन वृद्धि की जाती है। ऐसे में यह आदेश भी जुलाई माह से ही होता तो तर्कसंगत होता।
राज्य शासन को चाहिए कि इस आदेश पर पुनर्विचार करे और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई माह से ही दिया जाना चाहिए।
एक कर्मचारी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि वैसे भी देश के कई राज्यों में महंगाई भत्ता 28% है और यहां तक कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तो अब 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा भी अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 31% महंगाई भत्ता किया जाना चाहिए।
