District Panchayat Vice Presidents Demands Ministerial Status: जिला पंचायत उपाध्यक्षों को चाहिए मंत्री दर्जा और सरकारी घर
भोपाल. जिला पंचायत अध्यक्षों की मांग के निराकरण के बाद अब प्रदेशभर के जिला पंचायत उपाध्यक्ष और सदस्यों ने भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोला दिया है। वे अपनी मांगों को लेकर सीएम से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से राज्यमंत्री का दर्जा और पूरा प्रोटोकॉल दिए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं उपाध्यक्षों ने वाहन भत्ता और जिला मुख्यालय पर सर्व सुविधायुक्त शासकीय आवास भी दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही 50 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिए जाने की मांग भी उपाध्यक्षों ने सरकार से की है।
भोपाल जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने बताया कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों की मांगों का निराकरण किया है। लेकिन इसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष पर अन्य जिला सदस्यों का कोई ध्यान नहीं रखा है। जिसके कारण प्रदेशभर के जिला पंचायत उपाध्यक्ष और सदस्यो में आक्रोश व्याप्त है।
*ये है भी अन्य मांगें*
जिला पंचायत उपाध्यक्षों की मांग है कि उनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला होता है जिसमें उनके पास विकास निधि के तौर पर कोई राशि नहीं होती है। इसीलिए उपाध्यक्षों को भी एक करोड रुपये वार्षिक निधि दी जाए। जिसमें वे 10 हजार रुपये तक का स्वेच्छिक अनुदान दे सकें। मासिक भत्ता 75 हजार रुपये दिया जाए।
*शिलापट्टिका पर लिखा जाए नाम*
इसके साथ ही 15वें वित्त का टाइड व अनटाइड मद की खर्च राशि की बाध्यता को खत्म कर स्वतंत्र व स्वैच्छिक किया जाऐ।
