ED Summons To IAS :जांच के लिए न्यायिक आयोग का किया गठन
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी राजीव अरुण एक्का की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज्य सरकार ने उनपर लगे आरोपों की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है। जबकि इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें समन भेजा है।
राजीव अरुण एक्का को पूछताछ के लिए बुधवार 15 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे रांची स्थित ईडी कार्यालय बुलाया गया है। बीजेपी ने एक वीडियो क्लिप जारी कर राजीव अरुण एक्का पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वीडियो क्लिप में राजीव अरुण एक्का ईडी के आरोपी विशाल चौधरी के ऑफिस में सरकारी फाइलें निपटाते नजर आ रहे हैं।
न्यायिक आयोग को छह महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी
राज्य सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को जांच की जवाबदेही दी है। इसे लेकर कार्मिक विभाग की ओर से सोमवार देर शाम आदेश जारी कर दिया गया। विभागीय आदेश में लिखा गया है कि पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप सामने आया है।
इसमें राजीव अरुण एक्का को कथित रूप से एक निजी स्थान पर कुछ आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो क्लिप ने एक लोक सेवक की ओर से आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप को जन्म दिया है। सरकार इस मुद्दे को सार्वजनिक महत्व का मानती है, जिसके लिए एक संपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।
इस कारण जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत न्यायिक आयोग गठित करती है। एक सदस्यीय आयोग की ओर से इस मामले में संबंधित मुद्दों और आरोपों की जांच कर छह महीने में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।
वीडियो जारी होने पर सीएम के प्रधान सचिव पद से हटाए गए
वीडियो क्लिप जारी होने के वक्त आईएएस राजीव अरुण एक्का सीएम के प्रधान सचिव थे। उनके पास गृह और सूचना जनसंपर्क विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार था। लेकिन तस्वीर जारी होने के तत्काल पर उन्हें इन सभी पदों से हटा दिया गया। अब उन्हें पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। दूसरी तरफ राजीव अरुण एक्का ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर स्थिति स्पष्ट की है। उनका कहना है कि दोस्त के ऑफिस में बैठकर वे अकाउंट्स समझा रहे थे।
Central Deputation Of 2 IAS Officer’s: 2 IAS अधिकारी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर /
