Electric Vehicle Policy 2025 : प्रदेश के 6 शहरों में दौड़ेंगी 582 इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग अधोसंरचना पर केंद्र देगी 100% राशि!
Indore : पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की बचत को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन कर में छूट और अनुदान जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। शहरी परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक बस सेवा को प्राथमिकता दी गई है।
वर्तमान में इंदौर में 80 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें 40 फेम योजना और 40 अमृत योजना के तहत चलाई जा रही हैं। अब राज्य सरकार ने छह बड़े शहरों के लिए 582 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।
प्रस्ताव के अनुसार, इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, उज्जैन में 100 और सागर में 32 बसें चलाई जाएंगी। बस संचालन के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने निविदा प्रक्रिया पूरी कर संचालकों का चयन कर लिया है।
चार्जिंग ढांचे पर विशेष फोकस
केंद्र सरकार चार्जिंग अधोसंरचना के लिए 100% राशि देगी। जबकि, बस डिपो और अन्य निर्माण कार्यों में 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार खर्च वहन करेगी। अभी तक इंदौर, भोपाल और जबलपुर में 34 चार्जिंग स्टेशनों पर 190 चार्जिंग पाइंट स्थापित किए जा चुके हैं।
