Finance Department Orders: केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए मदर सेक्शन जारी करें विभाग
भोपाल: वित्त विभाग ने सभी सरकारी महकमों के आला अफसरों को निर्देश जारी किए है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए निधियों की जस्ट इन टाईम रिलीज SNA स्पर्श के माध्यम से करना है। पिछले साल जारी मदर सेक्शन आंशिक रुप से कई विभागों में अप्रयुक्त रह गई है या समाप्त हो गई है। इसलिए 25-26 के लिए नई मदर सेक्शन जारी की जाए।
वित्त विभाग ने कहा है कि SNA स्पर्श मॉडल के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (CSS)के लिए निधियों की जस्ट इन टाईम रिलीज SNA स्पर्श के माध्यम से कार्यान्वित सीएसएस में निधियों की निर्बाध उपलब्धता कराई जाना है।
यदि वर्ष 2025-26 के लिए नई मदर सेक्शन अभी तक विभागों ने जारी नहीं की है तो मंत्रालयों और विभागों को सलाह है कि वे इस वित्तीय वर्ष के लिए योजना के लिए तुरंत मदर सेक्शन जारी करे। राज्यों से प्रस्तावों की जांच लंबित रहने तक वर्ष 2024-25 की मदर सेक्शन की समाप्त हो चुकी राशि के बराबर राशि तुरंत जारी की जा सकती है बशर्ते की बजट की उपलब्धता हो और वर्ष 25-26 में योजना को क्रियान्वित करने के लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी हो। वर्ष 25-26 में अतिरिक्त मदर सेक्शन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यथासमय जारी की जा सकती है।
संचालक बजट राजीव रंजन मीना ने सभी सरकारी महकमों के अधिकारियों से भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर समयसीमा में विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के लिए मदर सेक्शन प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण करने का अनुरोध किया है।
