FIR Ordered Against IAS Officer : अधीनस्थ को अपमानित करने पर IAS अधिकारी के खिलाफ FIR का आदेश!
Nalbadi (Assam) : असम के नलबाड़ी जिले की एक अदालत ने चुनाव ड्यूटी के दौरान अपने अधीनस्थ, सर्कल अधिकारी अर्पणा सरमा को कथित रूप से परेशान करने के लिए आईएएस अधिकारी वर्नाली डेका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में देरी को उजागर करते हुए मामले की जांच करने के लिए पुलिस की गैर जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।
नलबाड़ी जिले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) पी गोस्वामी ने स्थानीय पुलिस को आईएएस अधिकारी और जिला आयुक्त (डीसी) वर्नाली डेका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। यह आदेश पश्चिम नलबाड़ी क्षेत्र में एक सर्कल अधिकारी (सीओ) अर्पणा सरमा द्वारा दायर उत्पीड़न के आरोपों के बाद आया। उन्होंने चुनाव ड्यूटी के दौरान अपने वरिष्ठ पर मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और धमकी देने का आरोप लगाया था।
एसीजेएम का निर्णय घटनाओं पर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है, जो कथित तौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थीं। सरमा के अनुसार, उत्पीड़न में मौखिक दुर्व्यवहार और अनुचित जांचें शामिल थी, जिसे उसने कई महीनों तक सहन किया। उनकी शिकायत में चुनाव मतदान के तुरंत बाद मई में हुई एक घटना पर भी प्रकाश डाला गया, जहां उपलब्ध संसाधनों के कारण चुनाव सामग्री परिवहन का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण उन्हें डेका से सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा।
मामूली बात पर निशाना बनाया
विवाद तब और गहरा गया जब आरोपों के आधार पर सरमा को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि सरमा ने समय से पहले चुनाव स्थल छोड़ दिया था। सरमा ने इन आरोपों का प्रतिवाद करते हुए कहा कि उन्हें मामूली बात और गलत इरादे से निशाना बनाया जा रहा है। विवाद ने सरमा को अपनी शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया। शुरुआत में पुलिस अधीक्षक (एसपी) और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से हस्तक्षेप की अपील की। लेकिन, उनकी दलीलों पर ध्यान नहीं दिया गया, इस कारण उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
पांच महीने बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं
अदालत के आदेश ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई के महत्व को रेखांकित किया। यह टिप्पणी करते हुए कि सरमा की शिकायतों पर कार्रवाई न होना उनके अधिकारों का उल्लंघन माना गया। एसीजेएम गोस्वामी ने इस मुद्दे को संभालने के पुलिस के काम करने के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया। पूछताछ के बावजूद कोई नतीजा नहीं बताया गया और पांच महीने बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। न्यायाधीश ने पुष्टि की कि राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली को सक्रिय करने के लिए संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, खासकर आरोपों की प्रकृति को देखते हुए।
जांच की दिशा में पहला कदम
एफआईआर दर्ज करने का निर्देश गहन जांच की दिशा में पहला कदम है। अदालत ने नलबाड़ी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच में तेजी लाने और सरमा की शिकायत से संबंधित निष्कर्षों के आधार पर एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। सरमा के दावे जनवरी से मानसिक उत्पीड़न के साथ बार-बार होने वाले संघर्ष को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति के कारण उन्हें एक त्याग पत्र का मसौदा तैयार करना पड़ा, जिसे बाद में स्थानीय विधायक चंद्रमोहन पटोवारी सहित शुभचिंतकों की सलाह पर वापस ले लिया। यह घटना सरकारी दफ्तरों में कार्यस्थल पर उत्पीड़न के बारे में रही चर्चा को बढ़ाती है। खासकर चुनावी जिम्मेदारियों जैसी दबाव वाली स्थितियों में भी। यह मामला उस जवाबदेही की याद दिलाता है जिसे सरकारी अधिकारियों को बनाए रखना चाहिए। साथ ही अधीनस्थों के अधिकारों को भी बनाए रखना चाहिए।
