अब उपभोक्ताओं के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों की संख्या फिक्स कर दी गई है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, अब ग्राहक एक साल में सिर्फ 15 घरेलू गैस सिलेंडर ही ले सकेंगे।
किसी भी ग्राहक को एक साल में 15 सिलेंडर से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्राहक सिर्फ महीने में दो सिलेंडर ही ले सकेंगे। महीने में ग्राहकों को 2 से ज्यादा सिलेंडर नहीं मिलेंगे। बता दें कि अभी तक घरेलू गैस सिलेंडर के लिए महीने या साल का कोई कोटा तय नहीं था। साथ ही नए नियम के हिसाब से अब साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडरों की संख्या 12 होगी। अगर इससे ज्यादा सिलेंडर लेते हैं तो उन पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। बाकी के सिलेंडर ग्राहोकों को बिना सब्सिडी के ही खरीदने होंगे।
इस वजह से किया गया नियम में बदलाव
रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू गैस सिलेंडरों की राशनिंग के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि ये नियम इस वजह से लागू किया गया है क्योंकि काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि घरेलू गैर सब्सिडी की रीफिल कॉमर्शियल से सस्ती होने की वजह से इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था। जिसके कारण सिलेंडर पर राशनिंग की गई है।
एक्स्ट्रा रीफिल के लिए लेनी होगी परमिशन
बताया जा रहा है कि राशनिंग के तहत एक कनेक्शन पर महीने में ज्यादा से ज्यादा दो सिलेंडर ही मिल सकेंगे। ग्राहकों को सालभर में 15 से ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। हालांकि अगर किसी कंज्यूमर के यहां गैस का ज्यादा खर्चा आ रहा है तो उसे इस बात का प्रूफ देते हुए ऑयल कंपनी के अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। तभी जाकर एक्स्ट्रा रीफिल मिल सकती है।
1 अक्टूबर से महंगा हो सकता है सिलेंडर
वहीं रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो सकता है। 1 अक्टूबर को होने वाली कीमतों की समीक्षा में नेचुरल गैस के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। बता दें कि गैस की कीमत हर 6 महीने में एक बार सरकार तय करती है। सरकार यह हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को करती है। गैस की कीमत इसकी अधिकता वाले देश में चल रही कीमतों पर आधारित होती है। इसके अलावा सीएनजी की कीमत भी बढ़ाई जा सकती हैं। नेचुरल गैस से ही एलपीजी और सीएनजी बनाई जाती है।
