बालाघाट का चिन्नौर धान और रीवा के सुंदरजा को GI टैग, बासमती के लिए एमपी कोर्ट में
भोपाल: मध्यप्रदेश में बालाघाट के चिन्नौर धान और रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिल चुका है जबकि बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने के लिए राज्य सरकार कोर्ट की शरण में है। लुचाई धान, ठरीं भरी धान और साठिया धान को जीआई टैग मिलने की प्रक्रिया भी जारी है।
कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कांग्रेस विधायक जयवर्द्धन सिंह के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जवाहर लाल नेहरु कृषि विवि जबलपुर के माध्यम से दो उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है। इसमें बालाघाट का चिन्नौर धान और रीवा का सुंदरजा आम शामिल है। बालाघाट चिन्नौर धान उत्पादन के लिए साठ किसानों का समिति में पंजीकरण किया गया है और रीवा के सुंदरजा आम के लिए बीस किसानों का समिति में पंजीकरण किया गया है। मध्यप्रदेश में किसी भी उत्पाद से जीआई टैग नहीं हटाया गया है। प्रदेश के तीन उत्पादों लुचाई धान, ठरी भी धान और साठिया धान को जीआई टैग दिलवाने के लिये कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जबकि चार उत्पादों को जीआई रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई की अधिकारिक बेबसाईट पर विज्ञापित किया जा चुका है जिनमें बैगारी अरहर, नागदमन कुटकी, सिताही कुटकी और महाकौशल छत्रिय धान शामिल है। इस तरह कुल सात उत्पादों को राज्य सरकार जीआई टैग दिलाने के लिए प्रयासरत है।
मध्यप्रदेश के बासमती को जीआई टैग दिलाने के लिए 26 नवंबर 2008 से प्रयास किया गया है। एपीडा चेन्नई में इसके पंजीयन के लिए आवेदन दिया गया था।पहले जीआई टैग को मध्यप्रदेश के बासमती धान के लिए शामिल नहीं किया गया। बाद में मध्यप्रदेश की आपत्ति पर जीआई रजिस्ट्री चेन्नई ने मध्यप्रदेश के दावे को मानकर एपीडा को संशोधित आवेदन हेतु निर्देश दिए।एपीडा ने वर्ष 14 में इसके विरुद्ध आईपीएबी में अपील की।मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा लेकिन 15 फरवरी 2016 में सात राज्यों को जीआई बासमती जारी किया गया इसमें मध्यप्रदेश शामिल नहीं है।मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश के दावे को जीआई रजिस्ट्रार ने खारिज कर दिया है। 27 फरवरी 2020 को इस संबंध में लगाई गई रिट याचिका निरस्त की गई है।अब सुप्रीम कोर्ट के मद्रास हाईकोर्ट के 27 फरवरी 2020 के निर्णय को सेट असाईड किया गया है और मद्रास हाईकोर्ट में इसके लिए मध्यप्रदेश पुन: प्रयास कर रहा है।
