Gift to Rajasthan: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान को मिले 2 बड़े तोहफे
गोपेन्द्र नाथ भट्ट की रिपोर्ट
केंद्रीय मंत्रिमंडल की गत बैठक में राजस्थान को दो बड़े तोहफे मिले है। इन तोहफों में सबसे प्रमुख राजस्थान के पाली और जोधपुर शहरों में औद्योगिक क्षेत्र बनाने का फैसला है।
इसके अलावा राजस्थान के 19 शहरों में 59 एफएम रेडियो चैनल शुरू करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया हैं । यह एफएम रेडियो अपनी मातृभाषा में नए और स्थानीय कंटेंट पेश कर सकेंगे। देश के 230 शहरों में 730 नए एफएम चैनल को मंजूरी दी गई है।
इधर राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट की बैठक में भी अहम फैसले लिए गए जिसमें अब सरकारी कर्मचारियों को दो से ज्यादा संतान होने पर भी प्रमोशन और अन्य लाभ मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान में रेलवे का नेटवर्क बढ़ाया जायेगा।
केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में देश में राजस्थान के पाली ओर जोधपुर सहित 12 नए स्थानों में इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। करीब 28 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत से ये इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। साथ ही ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर भी बनाने का प्रस्ताव है।
मोदी कैबिनेट के इन महत्वपूर्ण फैसलों की केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में जानकारी दी और बताया कि ग्रीन फील्ड औद्योगिक क्षेत्र और स्मार्ट शहर उत्तरप्रदेश के आगरा और प्रयागराज,बिहार के गया और राजस्थान के पाली एवं जोधपुर में बनेंगे।
इसके अलावा उत्तराखंड-पंजाब और आंध्र प्रदेश में 2-2 तथा तेलंगाना में भी एक औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र-केरल में भी औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। कैबिनेट ने तीन नए रेलवे प्रोजेक्ट को भी जमशेदपुर-आसनसोल तीसरी लाइन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी भागीदारी के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी।
भारत सरकार,जल विद्युत विकास में बाधा डालने वाले मुद्दों के समाधान के लिए कई नीतिगत पहल कर रही है। जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा इसे और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च, 2019 को कई उपायों जैसे कि बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना, जल विद्युत खरीद दायित्व (एचपीओ), टैरिफ में वृद्धि के माध्यम से टैरिफ युक्तिकरण उपाय, भंडारण एचईपी में बाढ़ नियंत्रण के लिए बजटीय सहायता और सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर (यानी सड़कों और पुलों का निर्माण) की लागत के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दी।
*234 नए शहरों/कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने को मंजूरी दी*
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण-3 नीति के अंतर्गत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए 784.87 करोड़ रुपये के अनुमानित आरक्षित मूल्य के साथ तीसरे बैच की आरोही (बढ़ती हुई बोली) ई-नीलामी करवाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसमें राजस्थान के 19 शहरों बांसवाड़ा,ब्यावर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़,चूरू,धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिंडौन,झुंझुनू,मकराना,नागौर,पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सुजानगढ़ और टोंक में 3-3
तथा अलवर और भीलवाड़ा में 4-4 एफएम रेडियो की स्वीकृति दी गई है।
देश के 234 नए शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो की शुरुआत से उन शहरों और कस्बों में एफएम रेडियो की अधूरी मांग पूरी होगी, जो अभी भी निजी एफएम रेडियो प्रसारण से अछूते हैं और मातृभाषा में नए एवं स्थानीय कंटेंट पेश करेंगे।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर एफएम चैनल के वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) के रूप में सकल राजस्व का 4 प्रतिशत लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। ये 234 नए शहरों और कस्बों के लिए लागू होगा। इससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अनुमोदित किए गए ऐसे कई शहर एवं कस्बे आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हैं। इन क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की स्थापना से इन क्षेत्रों में सरकारी पहुंच और सुदृढ़ होगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के इन फैसलों से देश में एक ओर नया औद्योगिक वातावरण बनेगा वही दूसरी ओर नए एफएम चैनल की अनुमति से नए रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ही स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा । देखना है भारत सरकार के ये प्रयास जमीनी अमलीजामा पहनने में कितना समय लेगे?
