दृष्टिपत्र में विकसित 2047 की झलक: मुख्य सचिव अनुराग जैन ने दृष्टि पत्र के उद्देश्यों और बिंदुओं पर दिया प्रेजेंटेशन

दृष्टिपत्र में विकसित 2047 की झलक: मुख्य सचिव अनुराग जैन ने दृष्टि पत्र के उद्देश्यों और बिंदुओं पर दिया प्रेजेंटेशन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में दृष्टिपत्र 2047 का अनावरण और विमोचन किया। इसके जरिए वर्ष 2047 तक सुखद, सम्पन्न और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश का निर्माण करने का लक्ष्य स्थापित किया गया है।

इसे विकसित भारत @2047 के अनुरूप तैयार किया गया है।

प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने दृष्टि पत्र के उद्देश्यों और बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन दिया।

उन्होंने बताया कि 8 थीमेटिक समूहों के माध्यम से समग्र विकास किया जाएगा।

इससे जो आर्थिक परिवर्तन आने वाले है उसके लिए तीन आर्थिक थीम तय की गई है।

सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ – औद्योगिक जीवीए 2.9 लाख करोड़ से 60 लाख करोड़ तक, 1+ करोड़ रोजगार इसमें मिलेंगे।

नेक्स्ट-जेन एग्रीकल्चर – 25% क्षेत्र जैविक खेती में, डिजिटल एग्रीकल्चर और निर्यात जोन।

सेवाओं में तीव्र वृद्धि – पर्यटन, आईटी और आईजीईएस, लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा।

मुख्य ढांचा: 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 20 कार्गो टर्मिनल, प्रमुख एक्सप्रेसवे कॉरिडोर (डीएमआईसी, डीएनआईसी, वीएमआईसी) बनेंगे।

100 प्रतिशत साक्षरता, 500 एकीकृत विद्यालय, एमआई सक्षम कक्षाएँ, 10 ग्लोबल स्किल पार्क इसमें बनाए जाएंगे।

शिशु मृत्यु दर 5 से नीचे मातृ मृत्यु दर 20 से नीचे लाएंगे। प्रत्येक जिÞले में मेडिकल कॉलेज, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड।निवारक स्वास्थ्य, वृद्ध देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य और आयुष पर विशेष बल दिया जाएगा।

योजनाबद्ध नगरीकरण और ग्रामीण-शहरी संतुलित वृद्धि कर 100 प्रतिशत पक्के मकान और नल-जल सुविधा प्रदान की जाएंगी।

8 नए हवाई अड्डे शुरु होंगे। 2 घंटे में राज्यभर में सुगम पहुँच हो सकेगी।

50 प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से लाएंगे।

स्वच्छ पर्यावरण और स्टेट क्लाइमेट डेटा लैब व अदक सेल्स की स्थापना की जाएगी।

सुशासन के लिए डेटा-आधारित, पारदर्शी और जवाबदेह शासन निर्मित किया जाएगा।

एमपी ई सेवा के माध्यम से 100 प्रतिशत आनलाइन सेवाएँ शुरु की जाएंगी।

जन्म से मृत्यु तक एकीकृत नागरिक पोर्टल, आधुनिक पुलिसिंग और ई-आफिस डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा।

सार्वजनिक वित्त नवाचार (ग्रीन/सोशल बॉन्ड, इन्वेस्ट आईटीस) और निजी निवेश आकर्षण का केन्द्र बनेगा।

वर्ष 2047 तक 25 लाख करोड़ निजी निवेश लक्ष्य तय किया गया है।

आधारित बजटिंग और परफॉर्मेंस-लिंक्ड फंडिंग की जाएगी।

नीतिगत सुधार करने के लिए 18 नई नीतियाँ, जन विश्वास अधिनियम 2024-25 के अंतर्गत 108 धाराओं का अपराधमुक्तिकरण किया गया है।

30.77 लाख करोड़ निवेश अभिप्राय; 8.44 लाख करोड़ निवेश धरातल पर।

21.4 लाख संभावित रोजगार मिलेगा और 94 हजार से अधिक एमएसएमई और बड़ी इकाइयाँ शुुरु की गई।

पिछले 22 महीनों में 8.25 लाख रोजगार सृजन हुआ है।

डिजिटल उपकरण: एमपी इन्वेस्ट 3.0 (एआई-सक्षम), जिला औद्योगिक केंद्र, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसके जरिए हो सकेगी।