Guest Teacher : नियमित नहीं होंगे अतिथि शिक्षक, सिर्फ 25% आरक्षण मिलेगा!
Bhopal : नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षक निराश हो गए। अतिथि शिक्षकों की याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) को निराकरण करने का आदेश दिया था। जिस पर डीपीआई ने उनके नियमितीकरण को लेकर स्थिति साफ कर दी है।
अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दिया जाएगा। यानी बिना भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हो पाएंगे। डीपीआई ने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2018 और संशोधित नियम 1 दिसंबर, 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से खाली पदों भरने के लिए पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 25 फीसदी पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे।
जिन अभ्यर्थियों ने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और 200 दिन प्रदेश के सरकारी विद्यालय में अतिथि शिक्षक के तौर पर काम किया है, उन अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्रता धारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
नियमितीकरण के रास्ते भी बताए
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70 हजार से अधिक पदों पर अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। करीब 10-12 सालों से बतौर अतिथि शिक्षक सेवाएं दे रहे गेस्ट टीचर्स लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।
नीमच के रहने वाले फिरोज मंसूरी सहित कई अन्य अतिथि शिक्षकों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी और हवाला दिया था कि अतिथि शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और बीएड और डीएड भी हैं। इसके साथ ही 3 साल से लेकर 15 साल तक पढ़ने का अनुभव भी है।
गेस्ट टीचर्स ने दूसरे राज्यों में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के उदाहरण देते हुए मध्य प्रदेश में भी इसी आधार पर नियमित करने की मांग की थी। गेस्ट टीचर्स की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। पांच साल पहले भी ऐसा ही आदेश जारी हुआ था। जिसमें 25 प्रतिशत पद अतिथि शिक्षकों के लिए भर्ती में रिजर्व करने की बात कही गई थी।
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अतिथि शिक्षक
अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय प्रवक्ता रविकांत गुप्ता का कहना है कि अतिथि शिक्षकों ने अपनी आधी जिंदगी गवा दी। हमें नियमित करने के लिए सरकार में बैठे लोगों ने वादे किए थे। लेकिन, अब सरकार ही वादे से मुकर रही है। हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा।
