राजनैतिक दल अस्तित्व में नहीं तो सरकारी होगी रियायती मिली जमीन, बदले में कोई भुगतान भी नहीं
भोपाल
राजनैतिक दल को दियायती दर पर पट्टे पर दी गई जमीन पर अब तीन वर्ष में निर्माण करना होगा और दल के अस्तित्व में नहीं रहने पर आवंटित भूखंड और उस पर बना भवन राज्य शासन का हो जाएगा इसके लिए राज्य शासन दल द्वारा जमा की गई कोई राशि वापस नहीं लौटाएगा और उस जमीन पर बने भवन के लिए भी कोई प्रतिफल नहीं दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देशों में संशोधन कर दिया है। ये निर्देश वर्ष 2020 में जारी किए गए थे। अब इसमें तीसरी बाद बदलाव कर इसे जारी किया गया है।
राजनीतिक दलों के लिए रियायती दर पर पट्टे के लिए सामान्य शर्तो के साथ अब नई शर्ते भी जोड़ दी गई है। इसमें अब राजनैतिक दल को मिलने वाला पट्टा अहस्तांतरणीय होगा और विभाजन नहीं किया जाएगा। राजनैतिक दल को आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूरा करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यदि किसी कारणवश राजनैतिक दल अस्तित्व में नहीं रहता है तो उसे आवंटित भूखंड और उस पर निर्मित भवन राज्य शासन के हो जाएंगे। इस भूखंड के लिए शासन को दिया गया भूभाटक और प्रब्याजि के मद में जमा की गई राशि वापस नहीं लौटाई जाएगी और न ही इस भूखंड पर निर्मित भवन के लिए कोई प्रतिफल दिया जाएगा।
केवल ऐसे राजनीतिक दल को कार्यालय भवन निर्माण के लिए नजूल भूखंड आवंटन की पात्रता होगी जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल के रुप में मान्यता प्राप्त हो। राजनीतिक दल को अपने प्रादेशिक कार्यालय के लिए प्रदेश में केवल एक भूखंड आवंटन की तथा जिले में जिला कार्यालय के लिए केवल एक भूखंड आवंटन की पात्रता होगी। यदि किसी राजनैतिक दल को प्रादेशिक कार्यालय या जिला कार्यालय के लिए पूर्व से शासकीय भूखंड आवंटित है तो ऐसे दल को यथास्थिति प्रादेशिक कार्यालय या उसी जिले मे जिला कार्यालय के लिए पुन: शासकीय भूखंड के आवंटन की पात्रता नहीं होगी। भूखंड का आवंटन किसी व्यक्ति या पदाधिकारी के नाम से नहीं बल्कि राजनैतिक दल के नाम से कि या जाएगा।
राजनैतिक दल लैंड बैंक में सो भूमि का चयन कर कलेक्टर को भूखंड के लिए प्रकिया शुल्क दस हजार रुपए के साथ आवेदन करेगा। इस संबंध में दो समाचार पत्रों में राजनैतिक दल के खर्च पर सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रकाशन भी किया जाएगा। एक ही भूखंड के लिए दो दलों के आवेदन पर जिसके विधायक, लोकसभा सदस्य और संसद सदस्यों की संख्या अधिक होगी उसे वरीयता मिलेगी।
राजनीतिक दल को एक हजार वर्गमीटर के भूखंड के स्थाई पट्टे पर बाजार मूल्य का पचास प्रतिशत और इससे अधिक के भूखंड पर सौ प्रतिशत प्रब्याजि देना होगा। इन पट्टों पर दो गुना वार्षिक भूभाटक भी देना होगा।
