Illegal Colonies: अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए 16 महापौर और आयुक्तों ने नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को दिए महत्वपूर्ण सुझाव
भोपाल:प्रदेश के नगरीय निकायों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कैसे निकायों की आमदनी बढ़ाई जाती है और कहां निकायों को काम करने में दिक्कत आ रही है इन सभी विषयों पर मंथन करने के लिए शुक्रवार को मंत्रालय में सोलह नगर निगमों के महापौर, आयुक्त साथ जुटे। यहां नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई और आयुक्त भरत यादव के साथ इन सभी ने चर्चा की।
बैठक में भोपाल महापौर मालती राय ने कहा कि शाासकीय निर्माण कार्यो के लिए रेरा की परमीशन की अनिवार्यता समाप्त की जाना चाहिए। इसके कारण निगम के कई बड़े प्रोजेक्ट अटके हुए है। वहीं इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी नगर निगम की आमदनी बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए है।
बैठक में प्रदेश की अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के संबंध मे निगमों में की जा रही कार्यवाहियों पर भी चर्चा हुई और इसे रोकने के लिए महापौर और आयुक्तों ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महापौर और कमिश्नरों से कहा कि अवैध कॉलोनी से संबंधित जो नियम राज्य शासन ने बनाए है उन्हें कड़ाई से लागू किया जाए। अवैध कॉलोनी बनाने और वहां विकास कार्य नहीं बनाने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्यवाही करे। ऐसे कॉलोनाइजर पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाए और उनकी सम्पत्ति कुर्क कर नीलाम की जाए और उस राशि से कॉलोनी में विकास कार्य कराए जाएं। महापौरों ने सुझाव दिए कि शहरों में बनने वाली अवैध कॉलोनियों के निर्माण को सख्ती से रोकने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम के अमले, आरआई, पटवारी को जिम्मेदार बनाकर पहले ही निर्माण पर नोटिस और अवैध निर्माण को गिराने की कार्यवाही करनी चाहिए। किसी भी कॉलोनी का निर्माण टीएंडसीसी की अनुमति और निजी प्रोजेक्ट में रेरा की परमीशन के बिना निर्माण कार्य शुरु करने की सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही होना चाहिए।कुछ महापौरों ने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही करने के लिए पुलिस का सहयोग समय पर नहीं मिलता है और इनके निर्माण से जुड़े गुंडे-बदमाश और असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही न होंने से ये कॉलोनिया पनपती रहती है।
शासकीय प्रोजेक्ट पर रेरा अनुमति जरुरी न हो- मालती राय-
भोपाल महापौर मालती राय ने कहा कि शासकीय प्रोजेक्ट जो नगर निगम द्वारा शुुरु किए जाने है उनमें रेरा की परमीशन की अनिवार्यता से छूट दिए जाने चाहिए। क्योंकि शासकीय प्रोजेक्ट तो वैसे ही नियमानुसार ही शुरु किए जाते है। सारे विकास कार्य वहां अनिवार्य रुप से किए जाते है लेकिन रेरा से परमीशन मिलने में देरी के कारण प्रोजेक्ट अटक जाते है। लंबे समय से अनुमति नहीं मिलने से निर्माण लागत बढ़ जाती है और इसका खामियाजा निगम को भुगतना पड़ता है। इसलिए शासकीय प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए रेरा की अनुमति से छूट दी जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शहरी क्षेत्रों में गैस पाइप लाइन बिछाने, टेलीफोन, फाइबर केबल बिछाने और अन्य कार्यो से विभिन्न एजेंसिया सड़कों की खुदाई करती है लेकिन उनकी उसी गुणवत्ता की सामग्री और बेहतर गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ सड़क की मरम्मत होना चाहिए। एजेंसियां सड़क खोदती है और लोग निगम को शिकायत करते है। सुधार कार्य इतना घटिया होता है कि कुछ समय बाद ही वह उखड़ जाता है और सड़कें खराब होती रहती है।
वाटर हार्वेस्टिंग हो जरुरी, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, दुकानों का टैक्स बढ़े-
महापौरों ने सुझाव दिया कि शासकीय और निजी भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य हो। न कराने वालों पर पैनाल्टी लगाई जाए। व्यावसायिक निर्माण, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, सिनेप्लेक्स , दुकानों से लिए जाने वाले टैक्स में वृद्धि कर वहां उचित सुविधाएं दी जाना चाहिए। फुटपाथ और दुकानों के बाहर की सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाना चाहिए। पार्क और सार्वजनिक स्थलों पर होंने वाले अवैध निर्माण, गुमटी हटाई जाना चाहिए। शहरों में चलने वाले वाहनों से टैक्स लिया जा सकता है। प्रदूषण फैलाने वालों पर पैनाल्टी बढ़ाई जाना चाहिए। खुले में कचरा फैलाने वालों को सख्ती से रोका जाए।
