Impact of News : सरकार के फैसले का इशारा ‘मीडियावाला’ ने पहले ही दिया
Bhopal : केंद्र सरकार जल्द ही राशन दुकानों के माध्यम से गरीबों को एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला ले सकती है। इस आशय का समाचार गुरुवार (28 अक्टूबर) के राष्ट्रीय समाचार पत्रों की हेडलाइंस बना! जबकि, ‘मीडियावाला’ वेब पोर्टल ने सरकार के इस फैसले का अनुमान पहले ही जाहिर कर दिया था।
ये स्पष्ट कर दिया था कि सरकार उज्जवला योजना के हितग्राहियों और गरीब उपभोक्ताओं को राशन दुकानों से रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सकता है।
‘मीडियावाला’ में कॉरपोरेट और कमोडिटी के जानकार पत्रकार बसंत पाल ने 23 अक्टूबर को अपने एक लेख में इस बात का उल्लेख कर दिया था कि सरकार बढ़ती महंगाई से परेशान है।
आने वाले साल में सरकार पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले महंगाई को काबू में करना चाहती है।
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इसे ध्यान में रखते हुए ही सरकार निरंतर कठोर फैसले ले रही है,जिससे महंगाई पर नियंत्रण किया जा सके।
इसी कड़ी में सरकार गरीब उपभोक्ताओं को खाना पकाने की घरेलू गैस को देश में संचालित की जा रही 6.3 करोड़ राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का फैसला ले सकती है।
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छोटे आकार के पांच किलो एलपीजी वाले सिलेंडरों पर कोई सबसिडी भी नही दी जाती और गरीब उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमत और ढुलाई आसान होती है।
सरकार राशन दुकान के संचालकों को रजिस्टर्ड एलपीजी डीलर्स से छोटे गैस सिलेंडरों खरीदकर मान्य उपभोक्ताओं को प्रदान करेगी। खाली और भरे सिलेंडरों का एक्सचेंज राशन दुकानों के माध्यम से होगा।
इसके लिए शासन खाद्य विभाग से भी जानकारी जुटा रहा है और उन्हें इस काम के लिए दुकानदार को लायसेंस की खानापूर्ति करवाना होगी, जिससे योजना को लागू करने में कोई तकनीकी खामी न रह जाए।
